काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । शुक्रबार सघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई सजाय तेब्बर बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
दर्ता भएको विधेयकमा भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा बिगो खुलेकोमा बिगोे बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, बिगो नखुलेको हकमा ५० लाख रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल इन्साइडर ट्रेडिङमा बिगो बमोजिम जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, झुठो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा र झुक्याउने विवरणहरू दिएमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी झुक्याउने विवरणहरू दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्रको काराबोर गरेमा वा लिखित विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्तावित विधेयमा व्यवस्था गरिएको छ ।
कसैले जानीजानी वा बदनियत साथ यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम बमोजिम राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेश गर्नु पर्ने हिसाब किताब, खाता, विवरण, प्रतिवेदन, सूचना, जानकारी वा यस्तै अन्य कुनै कागजात सो राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेश गर्नु पर्ने समयमा पेश नगरेमा नराखेमा वा नबनाएमा वा तयार नगरेमा वा झुट्टा विवरण वा कागजात बनाएमा वा राखेमा तयार गरेमा बोर्डले ५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशिका वा निर्देशन बमोजिम पुयाउनु पर्ने रीत नपुर्याई धितोपत्र निष्कासन गरेमा, धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको हैसियतले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन गरे वा गराएमा वा अनुमति नलिई केन्द्रीय निक्षेप सेवा वा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गरे वा गराएमा वा ट्रष्टीको नियुक्ति गरे वा गराएमा त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई बोर्डले ५ लाख रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बोर्डले बैंकिङ कारोबारको अनुसन्धान गर्न पाउने
विधेयकमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धानको दायार फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डले कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा संगठित संस्थाले गरेको धितोपत्रसँग सम्बन्धित कारोबारको सम्बन्धमा कुनै जाँचबुझ गर्नु परेमा बोर्डले त्यस्तो कारोबार सम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराई दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बोर्डको अनुसन्धान प्रक्रियामा सम्बन्धित नियमनकारी निकायको थप सहजीकरणका लागि तथा अभिलेखको गोप्यता कायम गर्न लागि यस्तो व्यवस्था थप गरिएको प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ । धितोपत्र बोर्डबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट त्यस्तो अभिलेख लिई बोर्डलाई उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ ।
त्यस्तै, बोर्डले निरीक्षण तथा जाँचबुझ प्रतिवेदनको आधारमा बोर्डले धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्था वा त्यस्तो संगठित संस्थाको सञ्चालक वा कर्मचारीलाई यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम बमोजिम कुनै काम गर्न वा नगर्न निर्देशन दिन वा धितोपत्रको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
