काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीबाट जरिवाना रकम संकलन गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलाई सम्बोधन गर्दै निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण फाराम भरी तोकिएको समय भित्र पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले जरिवाना बापत तिर्ने ५ हजार रुपैयाँ संकलन गर्न दिएको जिम्मेवारीअनुसार राजस्व संकलन गर्न केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
