काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीति वर्तमान समयको मागबमोजिम सन्तुलित र समयसापेक्ष आएको बताएकाे छ ।
समग्र निजी क्षेत्रमा खस्केको मनोबल र गिरेको आत्मविश्वासलाई जागृत गराउँदै विगत केही वर्षयता शिथिल हुँदै आएका आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँदै आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दिगो विकासका लागि अपेक्षाकृतरूपमा सहजीकरणको प्रयास गर्ने गरी आएकाे माैद्रिक नीतिले आशा, भरोसा र विश्वास जगाएको परिसंघले बताएकाे हाे ।
‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पूँजीकोषमा भएको दबाव सम्बोधन गर्न क्यापिटल एडवेक्वेसी फ्रेमवोर्कमा पुनरावलोकन, असलकर्जाको नोक्सानी व्यबस्थामा कमी, रेगुलेटोरी रिजर्भमा रहेका केही रिजर्भलाई टायर टु क्यापिटलमा गणना गर्न सकिने प्रावधान र पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक र सह्रानीय कदम रहेका छन्,’ परिसंघले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नीतिगतदर घटाइनु, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा वृद्धि गरिनु, निर्माण व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतासहितको राहत दिनु, संस्थागत सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाइनु, कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहज बनाउने नीति अवलम्बन गरिनु, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा ‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समयावधि थप गरिनु, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनुले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै सुषुप्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेमा आशावादी रहेको परिसंघले बताएकाे छ ।
त्यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरूलाई सुदृढिकरण गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि लिइने पहलले समग्र वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वासमा अभिवृद्धि गर्न र स्थायित्व कायम गर्नमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको परिसंघकाे छ ।
परिसंघले सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनका लागि लिइने पहल र वित्तिय संस्थामा बढ्दो डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी यसबाट सिर्जना हुनसक्ने जोखिमहरू पहिचान गर्ने गरी पहल गरिनु मौद्रिक नीतिका स्वागतयोग्य पक्ष रहेकाे बताएकाे छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पार्ने व्यवस्थाले समेत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास परिसंघको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसहित समग्र निजी क्षेत्रमा उत्साह भर्दै शिथिल अवस्थामा रहेका आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी आएको मौद्रिक नीतिको व्यवहारिक एवं नतिजामूलक कार्यान्वयन हुने व्यावसायिक वातावरण र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै यसअघि जारी पञ्चवर्षीय योजना र वित्तीय नीतिमा व्यवस्था गरिएबमोजिम रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि विदेशिएका नागरिकहरूलाई देश फर्काउने पहल नेपाल सरकारले पनि लिन जरुरी भएकाे परिसंघले जनाएकाे छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दिगो विकासमा अधिक सदुपयोग हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान अत्यावश्यक रहेको छ, त्यसैगरी गत वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न असमर्थ भएको परिप्रेक्षमा यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा तोकिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अधिक तरलता र पूँजी पर्याप्तताको चापमा पिरोलिएका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई राहत पुग्ने, र समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एवं दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी आगामी दिनमा जारी हुने निर्देशन र मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत थप सहज नीतिहरू अवलम्बन गर्न समेत आवश्यक देखिन्छ ।’
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
