काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रलाई राहत प्रदान गर्ने गरी नयाँ मौद्रिक नीति आएको छ। मौद्रिक नीतिमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचिमा नराखिने उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीति अनुसार कुनै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेमा जेभी भएर काम गरेको अर्को निर्माण कम्पनी भने कालो सूचिमा नपर्ने जनाइएको छ।
मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने भनेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने भनिएको छ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दाबी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने, जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
