काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महशुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गरेसँगै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा ‘पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरू’ को समूहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले महसुल विवाद समाधान गर्न गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टो व्यवसायीलाई धम्क्याउन थालेको बताएका हुन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले उद्योगीबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरे बापतको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको महसुल मात्र उठाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले पुरानै बिल पठाएपछि व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन् ।
आर्थिक शिथिलतासँग जुधिरहेका उद्योगीलाई प्राधिकरणले फेरि बक्यौताको नाममा धम्क्याउन थालेको उनीहरूको आरोप छ ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरीत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरू गरेको बताए । प्राधिकरणले आयोगले तिर्न नपर्ने भनेको समयको समेत अहिले बिल पठाएको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले व्यवसायीले आयोगको सिफारिस अनुसार महसुल तिर्ने बताए । तर, प्रमाण नभएको बिलको पैसा नतिर्ने बताए । प्राधिकरणले महसुल विवाद सुल्झाउनेभन्दा चर्काउने काम गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले आयोगले सिफारिस गरेभन्दा २५ प्रतिशत दस्तुर थपेर बिल पठाएको बताए । उनले प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएर समस्यालाई गिजोल्न खोजेको बताए ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
