काठमाडौं । सरकारले अब सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै चरणबद्ध रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको जानकारी गराएको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार अब सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । अब नागरिकले सेवा लिन नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तिभरण लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैगरी, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन, सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा, घरजग्गा किनबेच, सवारी चालक अनमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणमा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । अब यी सबै सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य हुनेछ ।
सरकारले २०७५/७६ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालेको थियो । हालसम्म देशभरका १ करोड ७० लाख बढीले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुन क्षेत्रमा कहिलेदेखि लागू ?
गत २४ जेठको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिलो चरणमा आगामी साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका थियो ।
सो अनुसार साउनदेखि झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रोतहट, सर्लाही, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरका नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारले दोस्रोे चरणमा २०८१ माघ १ गतेदेखि थप ३८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । यस चरणमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र स्याङ्जामा लागू हुनेछ ।
त्यस्तै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, म्याग्दी, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्यूठान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, अछाम, डडेलधुरा र बैतडीमा अनिपवार्य गरिएको छ ।
तेस्रो चरणमा २०८२ साउन १ गतेदेखि देशका ७७ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यस चरणमा सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य हुनेछ ।
सरकारले २०८१ माघ १ गतेदेखि बैकिङ तथा वित्तीय सेवा सम्बन्धी सेवा, टेलिफोन, सिमकार्ड लिन, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेच गर्दा परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
