काठमाडौं । विश्व बैंक नेपालको वित्तीय संघीयतामा विस्तारै सुधार हुँदै गएको जनाएको छ। उसले अहिले प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई सुदृढ बनाउन थप प्रयत्न आवश्यक रहेको पनि बताएकाे छ।
विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको दोस्रो संस्करण (२०८१)ले वित्तीय संघीयता अन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा कानुनी र संस्थागत सुधारले निरन्तरता पाए पनि यो मध्यम गतिमा रहेको देखाएको छ।
विशेषगरी संघीय राजस्व संकलन घटेका कारण आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा कमी आएको छ।
यससँगै आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा वित्तीय संघीयताको सुरूवात भएयता पहिलो पटक प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय घाटाको सामना गरेका छन्।
तीनै तहका सरकारमा वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलगायत राजस्व संकलन सुदृढ बनाउने सरकारको उद्देश्य छ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
