काठमाडौं । सरकारले एकैपटक २९ निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
देशभरका विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुको सिफारिसमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न लागेको हो ।
कार्यालयले ती कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारण भए ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । आग्रह गरेको छ ।
कार्यालयले यसअघि ३० दिन भित्र स्ष्पटीकरण पेश गर्न भने पनि कुनै कम्पनीले नबुझाएपछि फेरि ७ दिनको म्याद दिएको हो ।
यो अवधिमा पनि स्पष्टीकरण पेस नगरे यसै सूचनालाई आधार मानेर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यालयले जनाएको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
