काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेका कतिपय आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ । साधन र स्रोतको अभाव नहुने बताइए पनि तराई-मधेसको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग विस्तारको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, निर्माण सामग्रीको अभाव, स्थानीयवासीको अवरोध जस्ता कारणले आयोजनाको गति बढनसकेको छैन । सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा सोही आयोजनाका बारेमा छलफल भएको थियो ।
हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख अजयकुमार मुलका अनुसार कुल भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत बराबर छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको सो आयोजनाको म्याद पटक-पटक थप भए अझै ३५ प्रतिशत काम बाँकी छ ।
पछिल्लो पटक थप भएको म्याद अनुसार आव २०८३/८४ मा मात्रै सो आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना सुरु गर्दा रु ६५ अर्बमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि आयोजनाको लागत र समय बढ्दै जाँदा रु १ खर्ब ९३ अर्ब बराबर पुगेको छ । आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका गरिएका पहलसमेत सार्थक बन्न सकेको छैन ।
आयोजनाको अन्य क्षेत्रमा काम भए पनि चितवन, नवलपरासी, दाङ, बाँकेलगायतका जिल्ल्लाका वन क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधान हुन सकेको छैन । तराई-मधेशको समृद्धिसँग जोडिएको आयोजनामा अपेक्षित प्रगति नभएको र स्रोतको सहज उपलब्धता हुन नसकेको विषयमा छलफल भएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए। आयोजना सम्पन्न भएपछि १ हजार ८५७ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ ।
यस्तै, २५० पुल पनि निर्माण भएका छन् । हालसम्म झण्डै १ हजार २४३ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । तराई-मधेशका २१ जिल्ला जोड्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको आयोजनालाई कार्यतालिका अनुसार अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि पूरा हुनसकेको छैन ।
समितिले आयोजनाको हालसम्मको सम्मको भौतिक प्रगति र स्रोतको विनियोजनकाबारे अर्थमन्त्रालयसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
