काठमाडौँ । अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याउने परिपाटीको अन्त्य हुने बताएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता प्रवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले यस वर्ष बजेट निर्माण प्रक्रिया विगतको तुलनामा पूरा परिवर्तन भएको बताए ।
उनले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने काम यस वर्षबाट पूर्ण रूपमा बन्द हुने प्रतिबद्धता जनाए । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जुनसुकै योजना, परियोजनामा बजेट छुट्याउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने प्राविधिक कुराहरू पूरा गरेको हुनुपर्ने र प्रोजेक्ट बैंक तथा योजना आयोगमा रहेको एमटीईएफ सिस्टममार्फत भएर आएका योजनाहरू मात्रै समावेश गरिने बताए ।
उनले अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभित्र योजना बनाउन आग्रह गरेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट देखिएका आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थानहरूको विसंगतिहरूलाई पनि मुक्त बनाउने, संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनालाई सवलीकरण गर्ने, संघीयताप्रतिको जनताको आस र भरोसा जगाउने गरी निर्माण हुने बताए ।
उनले बजेटमा महिला सहभागिताको विषय र दुर्गम क्षेत्रका कुराहरूमा बढी केन्द्रित हुने गरी बनाइने बताए । कर्णालीको विकासका लागि मानव सूचकांकमा पछि परेका क्षेत्रहरूका लागि विशेष खालका प्याकेजहरू दिने, रुपान्तरणकारी योजनाहरू अघि बढाउने, ससाना योजनाहरूलाई खारेज गर्ने, सम्पन्न हुन लागेको आयोजनालाई पूरा गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा चाहिनेजति सबै साधन स्रोत सुनिश्चित गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको जिकिर गरे ।
सचिव पुष्करले समन्यायिक र समपूरुक रकम बढाउने र ससर्त अनुदान घटाउँदै लैजाने कुरामा सरकार अघि बढिरहेको बताए ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
