काठमाडौं । सरकारले ठेक्का अवधि सकिएका तर काम पूरा हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थपको बाटो खुलाइदिएको छ । निर्माण व्यवसायीको दबाबमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन गर्दै रुग्ण आयोजनाको म्याद थपको बाटो खुलाएको हो।
सम्झौता अनुसार काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै म्याद थप गर्दिने भएको हो । हाल साढे २ हजार बढी आयोजनाको म्याद सकिएको छ । व्यवसायीले लामो समयदेखि निशर्त ती आयोजनाको म्याद थप्न दबाब दिँदै आएका थिए । व्यवसायीकै दबाबमा सरकारले नियमावली संशोधन गरेर उनीहरूलाई सहज बनाइदिएको हो ।
सरकारले मंगलबार संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । अब म्याद सकिएका आयोजनाको आवश्यकताका आधारणमा ३० दिनभित्र म्याद थपको आवेदन दिनुपर्नेछ । यस अनुसार सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले आगामी चैत २० गतेभित्र म्याद थपको निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ ।
व्यवसायीले के–कस्ता कारणले आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको हो, त्यसको स्पष्ट कारण खुलाइ निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, थप आर्थिक दाबी गर्न नपाउने भएका छन् ।
‘सम्झौता अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कार्यतालिकाबमोजिम के–कस्ता कारणले काम हुन नसकेको, काम गर्न लाग्ने अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका र म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी गर्न पाइने छैन,’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ, ‘काम गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी कार्य सम्पादन जमानत, बीमा र पेस्कीसम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्नेछन् ।’
निर्माण व्यवसायीले कारण खुलाई निवेदन दिएको ३० दिनभित्र म्याद नथप्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही समेत हुने भएको छ । नियमावलीमा तोकिएको समयभित्र निर्माण व्यवसायीले सम्झौताको अवधि थपका लागि निवेदन नदिए र नियमबमोजिम थप गरिएको अवधिसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभए ठेक्का सम्झौता अन्त्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
खरिद सम्झौता सकिएपछि निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक खरिद कार्यालयलाई पत्र पठाउनुपर्नेछ । ‘खरिद सम्झौता अन्त्य भए सार्वजनिक निकायले खरिद ऐनको दफा ६३ बमोजिम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखेर पठाउनुपर्नेछ,’ नियमावली भनिएको छ, ‘थपिएको समयभित्र निर्माणको काम भए÷नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।’
थपिएको अवधिको गणना म्याद थपसम्बन्धी निर्णय भएको मितिबाट कायम हुनेछ । उक्त मितिसम्म व्यतित भइसकेको अवधि स्वतः थप भएको मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ । जनाइएको छ । माइलस्टोन तोकिएका आयोजनाको हकमा आयोजनाको म्याद थपसँगै आवश्यकताअनुसार माइलस्टोन समेत परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले वर्षेनी तोकिएकै समयमा आयोजनाको काम पूरा नगर्ने र दबाब फेरि म्याद थप्न लगाउने गर्दै आएका छन् । सरकारले पनि सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई काराबाही गर्नुको सट्टा वर्षेनी नियमावली संशोधन गरेर सहज बनाइ दिँदै आएको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै खरिद नियमावली ८ पटक संशोधन भइसकेको छ । २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माको पालामा एकै वर्षमा नियमावली ४ पटक संशोधन गरिएको थियो । फेरि उनकै पालामा २०७७ मा पनि नियमावली संशोधन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्याकालमा २०७८ चैत ३ (एघारौं) र २०७९ असार २० (बाह्रौं) संशोधन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अहिले १३औं पटक संशोधन गरेको हो ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
