काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ‘स्टार्टअप’ कर्जा दिने भएको छ । अबदेखि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा स्टार्ट अप कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दिने भएको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच सम्झौता भएको छ ।
अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले परियोजनाको प्रकृतिको आधारमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ सम्म स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्नेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रूपमा राख्नेछ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा उद्यमी आफैले गर्नु पर्नेछ ।
कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित, बन पैदावारसँग सम्बन्धित, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित, अटो मोबाइल सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रले स्टार्टअप कर्जा पाउनेछन् ।
कर्जा लगानीको लागि वित्तीय स्रोतअन्तर्गत कर्जाको लागि वित्तीय स्रोत समझदारीपत्र अनुसारको स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्न र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले बैंकलाई कर्जा सुरक्षणका लागि हाललाई २४ करोड २५ लाख रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
कर्जाको सेवा शुल्क र ब्याजदर सेवा शुल्क र कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रूपमा राख्नेछ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा उद्यमी आफैले गर्नु पर्नेछ ।
बैंकले कर्जाको साँबा व्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ। कुनै उद्यमीले किस्ता अवधि अगाबै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्ता नगरेमा त्यस्ता उद्यमीलाई दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुनबमोजिम खराब कर्जामा गणना गरी चुक्ता गर्न बाकी रकम असुल उपर गर्न गराउनुपर्नेछ।
समझदारी पत्र बमोजिम उपलब्ध कर्जाबाट सञ्चालित स्टार्टअप उद्यम सम्झौता अनुरूप सञ्चालन भए वा नभएको सम्बन्धमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले आवधिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनुगमन र प्राप्त कैफियतहरू माथिको कारवाही प्रक्रिया स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को व्यवस्था बमोजिम हुनेछ। यस सम्झौताको कार्यान्वयनमा कुनै कठिनाइ आएको अवस्थामा दुवै पक्षको आपसी छलफल र सहमतिमा समस्या समाधान गरिने समझदारीमा उल्लेख छ।
यस समझदारीपत्रको अवधि २०८० माघ महिना २४ गतेबाट लागू भई दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को निर्णय नभएसम्म प्रभावकारी रहने उल्लेख छ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
