काठमाडौं । विद्युत विधेयक २०८०' माथि संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसिमितिमा भएको छलफलमा उक्त विधेयकभन्दा २०४९ कै विधेयक संशोधन गरेर विद्युत व्यापार र संघीयताका कुरा थप गरी अहिलेको विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
विद्युत विधेयक, २०८० का प्रावधानहरू २०४९ को विद्युत ऐनभन्दा निकै पश्चगामी भएको सरोकारवालाले बताएका छन्।
आइतबार पूर्वाधार विकास उपसमितिमा भएको सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विद्युत विधेयक २०८० निकै प्रतिगामी नै भएको बताएको हो।
समितिमा आफ्नो भनाइ राख्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई एकैपटक नमारी घाँटी रेटी रेटी मार्ने उद्देश्यले आएको बताए। उनले विद्युत उत्पादकहरूले १४ वटा मन्त्रालय र २०० भन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्यगर्ने गरी विधेयकमा ऊर्जा मन्त्रालयमै शक्तिशाली एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
उनले ४५ लाख जनताको लगानी रहेको र १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने अभिप्रायले विद्युत विधेयक ल्याइएको बताए।
उपसमितिका संयोजक गोकर्ण बिस्टले निजी क्षेत्रकामाग पूरा भएमात्रै विधेयक संसदबाट पारित हुने बताए। सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै यसमा संशोधन प्रस्ताव राखेको स्मरण गराउँदै बिष्टले भने, ऊर्जा उत्पादकहरूका कुरा समेटेर लगानीको सुरक्षा हुनेगरी मात्रै विधेयकआउनेमा ढुक्क हुननिजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
