काठमाडौं । काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महशुल विवाद समाधान गर्न गठित छानबिन आयोगले १० दिन भित्र प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै आ-आफूसँग भएको प्रमाण र कागजात माघ २१ गते भित्र पेश गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुलबारे उद्योगी र प्राधिकरण बीचको विवाद लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेपछि सरकारले पुस २४ गते पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो। आयोगका सदस्यहरूले बिहीबार सपथ लिएसँगै आजदेखि काम सुरु गरेको हो ।
लोडसेडिङको समयमा उद्योगीले प्रिमियम शुल्कमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको तर बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत महिना २४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार ६१ उद्योगले २२ अर्ब रुपैयाँ बढी महशुल तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ ।
उद्योगीले भने प्राधिकरणले मनलाग्दी बिल पठाएको र आफूले प्रयोग नगरेको बिजुलीको महशुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । यही विवाद समाधानका लागि सरकारले छानबिन आयोग गरेपछि गत महिना प्राधिकरणले २४ दिनपछि उद्योगहरूमा बिजुली लाइन जोडिदिएको थियो ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
