काठमाडौं । द्विसदनात्मक सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाबाट अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित एक तिहाइ अर्थात् २० सांसद आगामी फागुन २१ गते बाहिरिँदै छन्।
समाजका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा पहिलोपटक गोलाप्रथाद्वारा ६ वर्षे कार्यकाल निर्धारण भएको समूह बिदा हुँदै छ।
परिपक्व व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने ‘इल्डर्स हाउस’ले प्रतिनिधिसभाले गर्ने निर्णयमा गहन छलफल गरी रायसुझाव र परामर्श दिई विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। प्रतिनिधिसभाको छायाका रूपमा रहेको आरोप खेपिरहेको राष्ट्रियसभाले बेलाबखत केही महत्वपूर्ण विधेयकमा भने पुनर्विचार गरियोस् भन्ने सन्देश भने पठाउने गरेको छ।
राष्ट्रियसभाले आर्थिक विधेयक १५ दिन र अन्य विधेयक ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसो नभएमा स्वतः प्रतिनिधिसभाले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ। कुनै पनि विषय वा विधेयक दुवै सदनमा पेस र छलफल गर्न सक्ने व्यवस्थाले राष्ट्रियसभाको महत्वलाई पुष्टि गर्छ।
यसै वर्ष फागुन २० गतेसम्म कार्यकाल रहने राष्ट्रियसभाका सांसदहरूमा नेपाली कांग्रेसबाट अनिता देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ र रमेशजङ्ग रायमाझी, नेकपा (एमाले) बाट इन्दु कडरिया, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल, कुमार दसौंदी, नरपति लुवार, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र रामचन्द्र राई, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट प्रमिला कुमारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट नन्दा चपाइँ र सिङ्गबहादुर विश्वकर्मा, स्वतन्त्र डा खिमलाल देवकोटा तथा र मनोनित डा विमला पौड्याल छन्। तीमध्ये दसौंदी र डा देवकोटा भने रामबहादुर थापा र खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि गत माघ २५ गते बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भई आएका हुन्।
विसं २०७४ मा राष्ट्रियसभा गठनपछि पहिलोपटक दुई, चार र छ वर्षे कार्यकालका लागि गोला प्रथाका माध्यमबाट निर्धारण भएका सबै सांसदको कार्यकाल सकिँदै छ। कार्यकाल समाप्त हुन लागेकामा एमालेका आठ, कांग्रेसका चार, माओवादी केन्द्रका तीन, एकीकृत समाजवादीका दुई तथा जसपा, स्वतन्त्र र मनोनीत एक–एकजना छन्।
उनीहरूमध्ये रावल राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति तथा पन्थ दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तथा प्रमिला शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि राज्यमन्त्री छिन्।
निर्वाचन आयोगले उनीहरूको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त हुने स्थानमा आगामी माघको दोस्रो साता निर्वाचनको तयारी गरेको छ। यद्यपि मिति घोषणा हुन बाँकी छ।
आगामी निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समूहका तीन र अन्य समूहबाट सात सदस्य निर्वाचित हुने तथा एकजना मनोनयन गरिने छन्।
उक्त निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख/उपप्रमुख मतदाता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सामान्यतया राष्ट्रियसभा सदस्यको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भएको एक महिनाअघि नै निर्वाचन गरिने अभ्यास छ। प्रत्येक प्रदेशबाट विभिन्न जातजाति र समुदायका गरी आठजनाको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सदस्य चयन प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक र समावेशी छ।
हरेक दुई–दुई वर्षमा ‘स्थायी सदन’बाट एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिन्छ। हाल प्रजातन्त्रको जननी मानिएको बेलायतमा ‘हाउस अफ लर्डस’ र भारतमा ‘राज्यसभा’ जस्तै स्थान रहेको नेपालको राष्ट्रियसभाका हालका अध्यक्षमा तिमिल्सिना र उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्यालसहित एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट निर्वाचित तथा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सदस्य छन्।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि व्यवस्था भएको द्विसदनात्मक संसद्को अभ्यास हुने ‘स्थायी सदन’ मा प्रौढ, बुद्धिजीवी, विशेष र विभिन्न समुदायका प्रतिनिधि, निर्वाचनमा भाग लिन नचाहने र नसक्ने तथा संसद्का लागि अत्यावश्यक ठानिएका व्यक्तित्व रहन्छन्। राष्ट्रियसभा सदस्यका सम्मानमा सभामा रातो गलैँचा ओछ्याउने चलन छ।
कानुन तर्जुमा, बजेट र अरू विकास निर्माणमा कहिलेकाहीँ नीलो गलैँचा ओछ्याइने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा सुझाव दिने, छलफल र सुधार गर्ने तथा कानुन बनाउने काम रातो गलैँचा बिछ्याइने राष्ट्रियसभामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। राष्ट्रियसभा मातहत रहेका चार समितिमध्ये दुई कानुन निर्माण र अरू दुई समिति सङ्घीयताको प्रतिनिधित्व गर्दै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन्।
विज्ञलाई ल्याउन सुझाव
राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिडारी भन्छन्, “राष्ट्रियसभाको अहिलेको अभ्यास त्यति कामयाबी छैन, प्रतिनिधिसभाको छायाँका रूपमा देखिन्छ। सरकार बनाउने र ढाल्ने, महाअभियोग लगाउने, बजेट बनाउने र संशोधनकोे काम यसले गर्दैन, सुझाव मात्रै दिन्छ। यस सभालाई उद्देश्यअनुरूप सक्रिय र थप स्वतन्त्र बनाउन ध्यान दिनुपर्छ।” राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वका लागि ‘कोटा’ र समूह निर्धारण गरिएको उद्देश्यअनुसार अब्बल, सक्षम र विषयविज्ञ चयन गर्न उनले सुझाव दिए।
पूर्वसदस्य बिडारीले भने, “जो निर्वाचनमा भाग लिन चाहँदैन, विज्ञ छ, मुलुकलाई आवश्यक छ, त्यस्तालाई समेट्नुपर्ने विषय सम्बोधन हुनुपर्छ, उपयुक्त नीति र विधि बनाउनसक्ने व्यक्तिको छनोट हुनुपर्छ।” राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नातर्फबाट माथिल्लो सभामा सक्षम व्यक्ति ल्याउन एकापसमा क्षेत्र मिलाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले यस सभामा कानुन र सङ्घीयताका विषयमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति चयनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
निर्धारित समयमा बैठक सञ्चालन
सरकार बनाउने र ढाल्ने नभई बरु सरकारभन्दा अलग रहेर मात्र काम गर्ने राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन एवं प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलगायत दुई कानुन निर्माण र दुई विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समिति छन्। राष्ट्रियसभा मातहतका ती चार विषयगत समितिले आ–आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गर्छन्। पछिल्लो समय निर्धारित समयमै बैठक सञ्चालन गर्ने राष्ट्रियसभाको अभ्यासको सबैबाट सराहना हुँदै आएको छ।
कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला बौद्धिक अभ्यासको थलो राष्ट्रियसभाले जनताका आवाज सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन, ध्यानाकर्षण गराउन र रुलिङ गर्न सक्छ भन्ने अभ्यास पनि यसअघि नै भइसकेको छ।
पूर्वविधायक बिडारी भन्छन्, “प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुनासाथ राष्ट्रियसभामा त्यसको झल्को देखिनुहुन्न, राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुनुहुन्न। राष्ट्रियसभाले निरन्तर रूपमा समसामयिक विषय र विधेयकमाथि काम गर्नुपर्छ, प्रतिनिधिसभामा भएका डाङडाङ डुङडुङ त्यहाँ हुनुभएन, छायाँ देखिनहुन्न।”
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
