पुँजी निर्माणको तीव्रताले नै देश निर्माणमा टेवा पुर्याउँछ । वस्तुको उपभोग, बचत, बाह्य व्यापार, कर, बाह्य लगानीलगायतका विषयको संयोजन नै पुँजी निर्माणको आधार हो । व्यक्तिको हकमा आम्दानीको निश्चित हिस्सा बचत गरेर आफ्नो सम्पत्ति वृद्धि गर्दै जानु पुँजी निर्माण हो । सरकारले ठूला परियोजनाहरू निर्माण गरेर त्यसबाट थप पुँजी संकलन गर्नु पनि पुँजी निर्माण हो ।
पुँजी निर्माणका लागि बचत चाहिन्छ । बचत कम भयो भने बाहिरको बचत ल्याउनुपर्छ । त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ।लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल कति आउँछ भन्ने विषयमा ध्यान दिइन्छ । सरकारले सहयोग गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वको हो ।
नाफा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय पनि लगानीमा हेरिन्छ । नाफाले थप लगानी आकर्षण गर्छ, लगानी गर्न उत्साहित बनाउँछ । नाफाबाट आएको प्रतिफल अन्य क्षेत्रमा लगानी हुन्छ वा सम्पत्ति किन्ने काममा प्रयोग गरिन्छ । यो भनेको पुँजी निर्माणको चक्र हो । अर्थतन्त्रमा यो चक्र चलिरहन्छ ।
व्यक्तिले बचत गर्नु, सो बचतलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् परिचालन गर्नु र उद्योगी व्यवसायीले ऋणमार्फत् सो रकम लिएर निर्माणमा लगानी गर्नु पुँजी निर्माणको चक्र हो । उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानी गरेको परियोजनाबाट प्रतिफल पाउँछन् । सो प्रतिफलको निश्चित रकम सरकारलाई कर तिर्छन् । सरकारले त्यो करलाई कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर योजना बनाउँछ र खर्च गर्छ । त्यसमार्फत् सरकारले प्रतिफल कमाउँछ ।
पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका उद्योगी व्यवसायीहरूको पनि हुन्छ । उनीहरूले नाफा हेर्छन् । जुन क्षेत्रमा बढी नाफा छ, सोही क्षेत्र निजी क्षेत्रको प्राथमिकतामा पर्छ । नेपालमा बढी नाफा गर्यो भने सबैको ध्यान उतैतिर हुन्छ । नाफा गर्ने कम्पनीमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक तहसम्मका व्यक्तिहरूको आँखा पर्छ, यो देशको लागि विडम्बना हो । बैंकहरूको नजर अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी परेको देखिन्छ । नाफामा ध्यान दिँदा बैंकहरू विकासमा जोडिन सकेका छैनन् ।
पुँजी निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विदेशी लगानी हो । विदेशी लगानीकर्ताले सहज वातावरण खोज्छन् । नेपालमा लगानीलाई प्रोत्साहन गरिँदैन, उल्टै उनीहरूको लगानीमा कमिसन खोजिन्छ । जसले थप समस्या सिर्जना गरिरहेको छ, लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ ।
सरकारको विदेशी ऋण ल्याउन सक्ने क्षमता घट्दै गएको छ । त्यसले विदेशी ऋणको ट्रेण्ड उत्साहजनक देखिँदैन । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा विदेशी ऋण झन् घट्दै गइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ६९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आएको वैदेशिक ऋण आव २०७६÷७७ मा दुई खर्ब १९ अर्ब ३५ करोड, आव २०७७÷७८ मा एक खर्ब २० अर्ब १७ करोड, आव २०७८÷७९ मा ९३ अर्ब १५ करोड र आव २०७९÷८० मा ६६ अर्ब पाँच करोड मात्रै विदेशी ऋण आएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर ऋणलाई पनि चालु खर्चमा उपयोग गर्दा पुँजी परिचालन कमजोर बन्दै गएको छ । परिणामस्वरूप देश निर्माणमा ठूलो धक्का लागिरहेको छ ।
उपभोगमै पुँजी परिचालन
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकांश पुँजी उपभोगमै खर्च हुने गरेको छ, जुन देशको लागि राम्रो होइन । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कुल अर्थतन्त्रको ९३ प्रतिशत अनुपात उपभोगमै खर्च भएको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बचतको अनुपात छ प्रतिशत मात्रै छ भने कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात ३१ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रमा राजस्वको अनुपात १७ प्रतिशत छ । ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ रहेको जीडीपीमा ५० खर्ब रुपैयाँ उपभोगमै खर्च हुने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
पुँजी परिचालनको महत्वपूर्ण विषय बचत पनि हो । बचतको अनुपात पनि उत्साहजनक छैन । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल जीडीपीमा १६ खर्ब २५ अर्ब रहेको राष्ट्रिय बचत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँमै सीमित छ । कुल लगानीमा पनि खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । पाँच वर्षअगाडि १५ अर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुँजी परिचालन अर्थात् कुल लगानी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा साढे १७ खर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।
कुल जीडीपीको १० प्रतिशत मात्रै पुँजी निर्माणमा लगानी भइरहेको देखिन्छ । व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्दा त्यसले पुँजी निर्माणमा टेवा पुग्न सकेको छैन भने सरकारले जनताबाट प्राप्त राजस्व चालु खर्चमा प्रयोग गर्दा पुँजी निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।
पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क (रु दश लाखमा)
आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन कुल उपभोग कुल लगानी कुल बचत
२०७५/७६ ३८५८९३० ३२६८३८३ १५९६७७७ १६२५२४८
२०७६÷७७ ३८८८७०४ ३६६६२९५ ११८३७३२ १२५०५८४
२०७७÷७८ ४३५२५५० ४०७५१६९ १५३०५१३ १३७२०१९
२०७८÷७९ ४९३३६९७ ४६४८९१५ १८४६०१७ १४३१५४९
२०७९÷८० ५३८१३३५ ५०३६१४९ १७५४१५८ १७०३७५९
अहिलेको समस्या के हो ?
पुँजी निर्माणको अहिलेको मुख्य समस्या भनेको ‘कन्फिडेन्ट’को अभाव हो । व्यक्तिले आफ्नो खल्तीमा भएको पैसा खर्च गर्न चाहिरहेको छैन भने उद्योगी व्यवसायीले आफूसँग भएको पैसाले व्यवसाय विस्तार गर्न खोजिरहेका छैनन् । उनीहरूमा सरकारले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिज्ञमा इमानदारिता भएन, प्रजातान्त्रिक नवसामन्तवाद देशमा व्याप्त छ । व्यावसायिक असुरक्षाको विषय पनि पुँजी निर्माणको अर्को अवरोध हो।
लगानी गरेर प्रतिफल पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने निश्चित छैन । अलिकति सफल भयो भने पनि धेरैको आँखा लाग्छ । व्यवसायमा व्यवसायीले जोखिम बढी देखेका छन् । नेपालमा हरेक व्यवसायमा जोखिम बढेको छ । त्यसैले पनि लगानी गर्ने मान्छेहरू निरुत्साहित भइरहेका छन् । अहिले लगानी गर्ने बेला भएको छैन भन्ने मनस्थितिमा मान्छेहरू छन् । त्यो विश्वास जोगाउनका लागि नेपालको शासकवर्ग पूर्णरूपमा असफल भएको छ । त्यो सरकार र प्रतिपक्ष दुवैमा देखिएको छ ।
नेपालमा लगानी गर्नेहरू निरुत्साहित भएर विदेशमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । अहिले नेपालबाट शिक्षाको नाममा पैसा बाहिरिँदै आएको छ । वार्षिक तीन लाख विद्यार्थीले १२ कक्षा पास गरेका छन् भने एक लाख विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन् । ती विद्यार्थीसँगै वैधानिकरूपमा पुँजी पनि पलायन भइरहेको छ । त्योसँगै नेपालमा बसेर भविष्य छैन भन्ने अधिकांशको मनसाय छ । विदेशी मुद्रामै पैसा गइरहेको छ ।
कतिपय अभिभावकहरूले छोराछोरी पढाउन भनेर विदेश पैसा पठाइरहेका छन् । जुन रकम उनीहरूले उतै व्यवसायमा लगानी गरिहरेका छन् । नेपालको सम्भावना र ग्रोथरेट पनि निर्यात भइरहेको छ । यस विषयमा सरकार चिन्तित देखिँदैन । अहिलेको सिस्टम नै ‘फेलर’ भइरहेको छ । अहिले राजनीतिक दलहरू आफू बनौँ र आफ्नो पार्टी बनाऔँ भन्नेमै केन्द्रित छन् । नेपाल सरकारले स्टार्टअप भनेर कार्यक्रम ल्यायो । तर त्यो कार्यक्रमले कति जना लाभान्वित भए ? त्यसले अर्थतन्त्रमा कति टेवा पुर्यायो ? यस्ता विषयमा सरकारले फर्केर पनि हेर्दैन ।
सरकारले ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने होइन । राजस्वलाई देश निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्यो । ठूलो पुँजीबाट नै ठूला पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ । उद्योग, व्यापार तथा सेवालगायत व्यावसायिक लाभका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्छ । तर यहाँ निजी क्षेत्रलाई अर्कै नजरले हेर्ने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने र लगानीबाट आएको प्रतिफलको सरकारलाई कर तिर्ने हो । सरकारले पनि प्राप्त करबाट पूर्वाधारमै लगानी गर्ने हो । तर, अहिले त्यस्तो देखिँदैन ।
नीतिगत रूपमा बाँधेर समस्याको समाधान हुँदैन । नीतिगत सहजीकरण गरेर निजी क्षेत्रलाई सरकारले फकाउन सक्नुपर्छ । हर्षित भएर कर तिर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।
अबको बाटो
सबैमा आर्थिक अनुशासन हुन आवश्यक छ । इमानदारिताका साथ काम गर्नुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको संघीय बजेटमा एक÷दुई लाख रुपैयाँको कार्यक्रम पनि उल्लेख छ । एक÷दुई लाख रुपैयाँको कार्यक्रम संघीय बजेटमा आउने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहको काम के भयो ? यसले संघीयताको कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन भन्ने सन्देश दिन्छ । सबै कुरामा माथिबाट नै मोनिटरिङ गर्ने परिपाटी छ । विदेशी लगानी अन्य देशको तुलनामा कति आएको छ, त्यो हेर्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि नेपालमा राजनीतिक जोखिम देख्छन् । हरेक आयोजनामा कमिसन खोजिने प्रवृत्ति छ । जोखिम बढ्ने तर प्रतिफल कम हुँदा विदेशी लगानी आउँदैन । आएको विदेशी लगानी पनि बाहिरिने जोखिम हुन्छ ।
अबको बाटो भनेको सुधार नै हो । समस्याको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । व्यक्तिलाई रोग लागेको छ भने के रोग लागेको छ ? त्यो रोगको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । समस्याको पहिचान गर्न सकियो भने त्यो नै ५० प्रतिशत समस्याको समाधान हो ।
बजेटलाई खेलौना सोच्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । अहिले हामी रेमिट्यान्सले बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । देशमा उत्पादन छैन । रोजगारी घटिरहेको छ । उद्योगीको उत्पादनमा संकट छ । रेमिट्यान्सबाट आएको करले प्रधानमन्त्री, मन्दी र सांसदहरू गाडी चढिरहेका छन् । हाम्रो जग कमजोर छ । भ्रष्टाचार कति नियन्त्रण भइरहेको छ ? यो विषय पनि केलाउनुपर्छ ।
नेपाल उपभोग गर्ने राष्ट्र मात्रै भयो, आयात मात्रै बढ्ने भयो । यसले संसारमा कुनै पनि देशमाथि गएको छैन । यो एउटा ‘डच डिजिज’ हो।अहिले जमिन बाँझो भइरहेको छ, काम गर्ने श्रमिक छैनन् । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कम भइरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सुकुलगुण्डा जस्तो छ । अब यी सबै विषयको सुधार आवश्यक छ । विदेशतिर आकर्षित युवाहरूको क्रमलाई रोक्न सक्नुपर्छ । पुँजी निर्माण हुन थालेपछि श्रमको आवश्यकता चाहिन्छ । मेसिन चलाउनका लागि त्यसको प्रयोग गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ । सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न आवश्यक छ । लगानीमा देखिएको जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । उद्योगी व्यवसायी सरकारको महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हो । नीतिगत रूपमा बाँधेर समस्याको समाधान हुँदैन । नीतिगत सहजीकरण गरेर निजी क्षेत्रलाई सरकारले फकाउन सक्नुपर्छ । हर्षित भएर कर तिर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीबाट कर्जाको मागअनुसारको बैंकहरूले ऋण दिन सकिरहेका छैनन् । यो पनि एउटा पुँजी निर्माणको बाधक हो । सरकारले पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन । न्यून पुँजीगत खर्चका कारण सार्वजनिक क्षेत्रको पुँजीनिर्माण कमजोर छ।सरकारसँग ठूलो लगानीका लागि पर्याप्त आन्तरिक स्रोत छैन । बचत कम हुँदा स्रोत बढ्न सकेको छैन । अब आन्तरिक स्रोतहरू पनि बढाउन आवश्यक छ ।
विकासको लागत महँगो हुँदै गएको छ । यसले आर्थिक वृद्धिमा पनि धक्का पुर्याउँछ । बचतमा राम्रो प्रतिफल र नाफामूलक लगानीको अवसरले बचत बढाउँछ । तर नेपालमा महँगी बढेकोबढ्यै छ । यो वृद्धिदर रोक्न सरकारले पहल कदमी लिनुपर्छ । बैंकहरूले पनि सही ठाउँमा पुँजी परिचालन गरिरहेको देखिँदैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर छोटै समयको लागि नाफा बैंकहरूले हेरिरहेका छन् । अब बैंकहरूले पनि प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्न बढी जोड दिनुपर्छ ।
(डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पूर्व अर्थमन्त्री हुन् । उनको यो लेख नाफिजको वार्षिक प्रकाशन अर्थचित्रबाट साभार र प्रकाशन गरिएको हो ।)
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
