काठमाडौं । सम्पन्न भइसकेका कामको समेत भुक्तानी सरकारले रोकेको भन्दै आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासङ्घले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीद्वारा विभिन्न माग राखी भइरहेको आन्दोलनबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । “कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका जायज माग सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइले निर्माण मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ । व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नहुँदा वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव परेको हँुदा त्यसतर्पm सरकार संवेदनशील हुनु जरुरी छ”, महासङ्घले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।
विकास निर्माण र सर्वसाधारणको जीवनयापनसँग समेत जोडिएका परियोजनाको काम रोकिँदा सरकारको पूँजीगत खर्च हुन नसकेको र त्यसबाट जनताले पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको पनि महासङ्घको भनाइ छ ।
गत आर्थिक वर्षमा करिब ६१ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएकोमा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि सकारात्मक सन्देश जान नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्माण, उद्योग र थोक व्यापार नकारात्मक रहँदा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको र यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था, सिमेन्ट, छडजस्ता निर्माण सामग्री उत्पादक र सरकारको राजस्वमा पनि गम्भीर असर परेको महासङ्घको भनाइ छ । “अहिले राजस्व १३ प्रतिशतले घटेको छ भने उद्योग करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेका छन् । अतः विभिन्न माग राखी आन्दोलित निर्माण व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
