काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ।
संविधानविपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद्भित्र र बाहिरका सबै दलसँग आज छलफल गर्न लागेको हो। बैठक बिहान साढे ११ बजे आयोगको केन्द्रीय कार्याय कान्तिपथमा बस्दैछ। आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत गएर सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने ढंगको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको जानकारी दिए।
उनले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी गरे।
उनले निरन्तर रुपमा क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधानविपरीत भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग पनि भेट्ने जनाए। सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सिर्जना हुने भएकाले स्वयक्त छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानुनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने प्रतिक्रिया दिए।
‘एकैचोटि अनुसूचीमा गएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज भनिएको छ । साथमा त्यसलाई कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ भनिएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी लगभग उही प्रकारले खारेज भयो भन्ने खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निरन्तर रुपमा क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधानविपरीत हो । यसबारे हामीले गृहमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेका छौं। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री , गृह र कानुनमन्त्रीसँग पनि छलफलकै क्रममा छौं।’
आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
