काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिर्वतन गरिने घोषणा गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाझो जमिन पहिचान गरी रोजगारी सेवा केन्द्र सूचिकृत बेरोजगारलाई कृषि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
हरेक बर्ष रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत २ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने घोषणा गरिएको थियो ।
कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रम सहकारीको रुपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोड रुपैयाँसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गरी रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
देशभर सबै सीपमूलक सबै सीपमूलक तालिम प्राप्त व्यक्तिको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने र रोजगार र तालिम सम्बद्ध कार्यक्रममा दोहोरोपन हटाइ प्रभावकारी बनाउने उल्लेख थियो ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
