काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिने बताएका छन् ।
यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरवाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको ईजाजतपत्र रद्दसम्मका कारवाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
