काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकायका वेबसाइटहरुमा रहेका पुराना वेबपेजका सामग्री र लिंक हटाउन निर्देशन दिएको छ।
कतिपय सरकारी निकायले नयाँ वेबसाइट बनाउने क्रममा पुराना साइटमा रहेका पुराना डाटाहरु नयाँ साइटमा स्थानान्तरण नगरेको कारण सर्भरमा भार तथा साइबर सुरक्षामा अध्याधिक जोखिम रहेकोले ती लिंक, फाइललगायतका सामग्रीहरु हटाउन निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले दिएको जानकारी अनुसार, नयाँ वेबपेज बनाउँदा पुराना वेबसाइटका फाइल, डाटावेसलगायतका सामग्रीहरु स्वतः स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकोले निर्देशन दिनु परेको हो।
‘यसरी पुरानो वेबसाइटमा जानुहोस् भनेर फाइल र लिंक राख्ने परिपाटीले एकातिर डाटा सर्भरमा भार पर्ने, व्याण्डविथ खपत भइरहने र अर्कोतर्फ पुराना वेबपेजहरुमार्फत् सुरक्षा जोखिम उच्च हुने सम्भावना रहन्छ। यसले आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमासमेत ठूलो अर्थ राख्ने भएकोले निर्देशन दिइएको हो।’
हाल नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले निजी क्षेत्रका प्राविधिक सेवा दिने कम्पनीहरुसँग परामर्श सेवा लिएर वेबपेज निर्माण गरेका छन्।
यसरी निर्माण भएका वेबपेजहरु समयमा नै प्राविधिकरुपमा अपडेट नहुने, निकायपिच्छे नै सुरक्षा जोखिम रहने तथा कतिपय प्राविधिक तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरुको उचित पालना नगरिने अवस्था रहेकोले प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटै वेब टेम्प्लेट प्रयोगका लागि समेत तयारी गरिरहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकायका वेबसाइटहरुमा रहेका पुराना वेबपेजका सामग्री र लिंक हटाउन निर्देशन दिएको छ।
कतिपय सरकारी निकायले नयाँ वेबसाइट बनाउने क्रममा पुराना साइटमा रहेका पुराना डाटाहरु नयाँ साइटमा स्थानान्तरण नगरेको कारण सर्भरमा भार तथा साइबर सुरक्षामा अध्याधिक जोखिम रहेकोले ती लिंक, फाइललगायतका सामग्रीहरु हटाउन निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले दिएको जानकारी अनुसार, नयाँ वेबपेज बनाउँदा पुराना वेबसाइटका फाइल, डाटावेसलगायतका सामग्रीहरु स्वतः स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकोले निर्देशन दिनु परेको हो।
‘यसरी पुरानो वेबसाइटमा जानुहोस् भनेर फाइल र लिंक राख्ने परिपाटीले एकातिर डाटा सर्भरमा भार पर्ने, व्याण्डविथ खपत भइरहने र अर्कोतर्फ पुराना वेबपेजहरुमार्फत् सुरक्षा जोखिम उच्च हुने सम्भावना रहन्छ। यसले आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमासमेत ठूलो अर्थ राख्ने भएकोले निर्देशन दिइएको हो।’
हाल नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले निजी क्षेत्रका प्राविधिक सेवा दिने कम्पनीहरुसँग परामर्श सेवा लिएर वेबपेज निर्माण गरेका छन्।
यसरी निर्माण भएका वेबपेजहरु समयमा नै प्राविधिकरुपमा अपडेट नहुने, निकायपिच्छे नै सुरक्षा जोखिम रहने तथा कतिपय प्राविधिक तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरुको उचित पालना नगरिने अवस्था रहेकोले प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटै वेब टेम्प्लेट प्रयोगका लागि समेत तयारी गरिरहेको उनले बताए।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
