काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक पदहरुमा राजनीतिक दलहरुको शक्ति सन्तुलन मिलेको बताएका छन्।
सोमबार नेपाल नगरपालिका संघको ३० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको संवैधानिक पदहरुमा राजनीतिक दलहरुको शक्ति सन्तुलन मिलेकोमा आफू खुशी भएको बताएका हुन् ।
उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतका संवैधानिक पदहरुमा फरकफरक राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व भएको भन्दै यसले आफूलाई खुशी र गर्वको महशुस गराएको बताएका हुन् । उनले संवैधानिक पदहरुमा यसरी राजनीतिक सन्तुलन मिल्दा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ हुने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै देशमा नयाँ वातावरण बनेको भन्दै अब विकास, समृद्धि र आवश्यक ऐनहरु निर्माणको प्रक्रियामा जानुपर्ने कार्यभार रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने- ‘राष्ट्रपतिजी नयाँ प्रवेश गर्नुभएको छ । एउटा नयाँ वातावरण बनेको छ । अब ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसो भएपछि यो पटकको निर्वाचनको सम्पूर्ण श्रृङ्खला सफलतापूर्वक पूरा हुँदैछ । मलाई खुशी के मा पनि छ भने हामी कति सहमत्ति र समझदारीबाट जानसक्यौँ, सकेनौँ त्यो त एउटा कुरा हो । तर सन्तुलन हामीले कायम गरेका छौँ । राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति हेर्यो भने विभिन्न राजनीतिक दलबाट छ । र त्यहाँ सन्तुलन छ । चेक एण्ड ब्यालेन्स हुने किसिमको शक्ति सन्तुलन कायम गरिएको छ संघमा । यसमा मलाई खुशी छ । गर्व छ । यो सन्तुलन कायम गर्ने प्रक्रियामा मैले भुमिका खेल्ने अवसर पाएँ भन्ने मलाई लागेको छ, तेस्रो कार्यकालमा । तत्काल त कसैलाई अलि नमिठो लागेको हुनसक्छ । कसैलाई अलि बढी मिठो लागेको हुन पनि सक्छ । तर समग्रमा हेरियो भने एउटा सन्तुलन कायम गरिएको छ । र अब हामीले विकास, समृद्धि र आवश्यक ऐन निर्माणको प्रक्रियामा जानु छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहलाई संविधानमा संघीय सरकारको इकाइको रुपमा नहेरी स्थानिय सरकारको रुपमा परिभाषित गरिएको बताए । पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने बिचार हाबी हुन लागेको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको काम छैन भन्नु राजनीतिक अनैतिकता भएको बताए । उनले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार आवश्यक ऐन र संरचनाहरु निर्माण गरेर मात्रै यसको समीक्षा गर्नुनपर्ने बताए ।
उनले भने- ‘हामीले जतिबेला गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने कुरा गर्यौँ । र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा गर्यौँ । त्यसलाई सरकारको रुपमा, त्यो कुनै इकाइको रुपमा होइन । त्यसलाई सरकारको रुपमा परिभाषित गर्यौँ । त्यसो गर्दा हामी प्रत्यक्ष रुपमा जनताको आफ्नै घर अगाडि भएको सिंहदरबार या राज्यमाथि नियन्त्रण गर्न, निगरानी गर्न र हस्तक्षेप गर्न जनतालाई सजिलो हुन्छ । र कस्ता योजना, नीति, कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हो भन्ने कुरामा पनि जनताको निगरानी र जनताको पहलकदमी महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ हो । तर अहिले कता कता यो अधिकार तल दिनु हुँदैन भन्ने विचार पो हाबी हुने हो कि ? हामीले आवश्यक पर्ने ऐन समयमा बनाउन नसक्ने या बनाउन रुची नराख्ने या बनाउन नदिने । अनि त्यसपछि काम छैन स्थानीय तहको या प्रदेशको भन्यौँ भने यो भन्दा ठूलो राजनीतिक अनैतिकता केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले संविधानमा गरेको व्यवस्था अनुसार आवश्यक ऐनहरु र त्यस अनुसारको संरचना निर्माण गरेर त्यो सफल भयो कि भएन ? त्यो परिणाममुखी भयो कि भएन ? भनेर हेर्नुपर्ने ठाउँमा नेपालीमा उखान छ नि, हलो अड्काउने । गोरु चुट्ने । भनेजस्तो गरेर हलो अड्काइदिने अनि त्यसपछि गोरुले तानेन भन्यो भने त्यो जसरी बेठिक हुन्छ, त्यस्तै परिस्थिति हुने पो हो कि भन्ने देखिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहहरुले कर धेरै उठाउने गरेको जनगुनासो आउने गरेको भन्दै त्यस्तो गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । उनले सेवाग्राहीमुखी कर प्रणाली बनाउन स्थानीय तहहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
