काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अटो मोबाइल्स विलासिताको वस्तु नभइ आवश्यकताको वस्तु भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएसन नेपालको ४६ औँ वार्षिक साधरणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले अटोमोबाइल्सलाई विलासिताको वस्तुको परिभाषाभित्र राख्न नहुने बताएका हुन् । ‘कुनै समय मोबाइल फोन पनि विलासिताको वस्तुभित्र पर्थ्यो । नेताहरूले पनि म मोबाइल फोन प्रयोग गर्दिनँ भनेर स्पष्टीकरण दिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले मोबाइल अत्यावश्यक वस्तुभित्र परिसकेको छ । त्यसैगरी, अटोमोबाइल पनि अत्यावश्यक वस्तुभित्र परिसकेको छ । सडक पूर्वाधार अत्याश्वक हो भनेर लगानी गर्दै जाने, त्यही सडकमा गुड्ने सवारीसाधन भने विलासिताको वस्तु हो भन्न मिल्दैन ।’
नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको, तर इन्धनको आयात गर्दा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा अब विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनैपर्नेछ, त्यो पनि सामान्य गतिमा होइन, द्रुत गतिमा ।’
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अटोमोबाइल क्षेत्र अर्थतन्त्रको खम्बा भएको बताए । ‘सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने, सबैभन्दा बढी कर तिर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्र नै यही हो,’ उनले भने, ‘यदि यो क्षेत्र समस्याग्रस्त भयो भने अर्थतन्त्र नै चलायमान हुँदैन । तसर्थ, यसलाई सरकारले सोहीअनुरूप हेर्नुपर्छ ।’
यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीति आउनुपर्ने बताए । अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन, यो अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर सुधारको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका राजेन्द्र मल्लले (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) बिओपीलाई सन्तुलनमा राख्ने गरी अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । ‘बिओपीलाई सन्तुलनमा ल्याउने नाममा कुनै वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने, कुनै क्षेत्रलाई खुला छाड्ने गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘बिओपी सन्तुलनमा पनि आउने गरी सबै क्षेत्रलाई खुला छोड्ने गरी नीति ल्याउनुपर्छ ।’ यस्तै, किस्ता–किस्तामा नीति ल्याउने काम पनि गर्नुनहुने उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठले व्यवसाय अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भएकाले निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने काम गर्नुनहुने बताए । ‘अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भन्दैमा निजी क्षेत्रले कहिलेसम्म धैर्य गर्ने ? कहाँसम्म धैर्य गर्ने ?’ उनले भने, ‘सरकारले अलि सोचविचार गरेर नीति ल्याउनुपपर्छ ।’
यस्तै, नाडाका अध्यक्ष धु्रव थापाले सरकारको नीतिका कारण अटोमोबाइलको व्यवसाय ८० प्रतिशत घटेको बताए । तसर्थ, यस क्षेत्रलाई तत्काल पुनरुत्थान गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, आगामी पाँच वर्षभित्र निजी सवारीसाधनमा विद्युतीय सवारीसाधनको ५० प्रतिशत हिस्सा बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
