त्रिशूली । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ रातमाटेमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको सबस्टेशनप्रति बेलकोटगढी नगरपालिकाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
वडा नं. ७ स्थित देवीघाट–गल्छी सडकखण्डबाट ६०० मिटरको दूरीमा पर्ने रातमाटेको चौबिसे भन्ने स्थानमा निर्माण गरिने सबस्टेशन र विस्तार गरिने प्रसारण प्रणालीले नगरपालिकालाई लाभभन्दा क्षति पुग्ने भन्दै स्थानीय सरकारका तर्फबाट बेलकोटगढीले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
नगरप्रमुख जगतबहादुर गुरुङले सबस्टेशनको निर्माणले नगरको राजस्व सङ्कलन, कृषि उब्जनीको उत्पादन, रोजगारीको अवसरलगायतमा नोक्सान पुग्ने भन्दै सबस्टेशन निर्माणसँगै नगरका लागि सहयोग कार्यक्रम आउनुपर्ने माग गरे ।
उनका अनुसार उक्त सबस्टेशन राख्न करिब चार सय रोपनी क्षेत्रफल जग्गा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए)–नेपालले खरिद गरेको छ । उक्त स्थानमा चारसय केभी क्षमताको ग्यास इन्सुलेटेड स्वीचगियर (जीआइएस) सबस्टेशन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा अहिले खाली गर्न भनिएको छ ।
‘राष्ट्रका लागि योगदान हुन्छ भनेर स्थानीय सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग पुर्याउँदै आइरहेका छौँ,’ नगरप्रमुख गुरुङले भने, ‘यहाँका ११४ घर परिवार बासिन्दा विस्थापित हुनुपर्ने, उनीहरूले सञ्चालन गर्दै आएको कृषि उब्जनीको उत्पादन घट्ने, उद्योग–कलकारखाना हटाउनुपर्दा रोजगारीको अवसर गुम्ने र त्यसबाट राजस्व सङ्कलन घट्दछ । पूर्वाधार निर्माणले नगरपालिकालाई प्रतिफल केही नहुने हो भने सञ्चालनमा किन सहयोग गर्नुपर्यो ?’
ऊर्जा र यातायात विकास कार्यक्रम एकै स्थानमा हुनुपर्ने
एमसीसी कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदानमार्फत ऊर्जा र यातायात विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएकाले उक्त दुवै कार्यक्रम एकै स्थानमा सञ्चालन हुनुपर्ने नगरउपप्रमुख शिवप्रसाद दाहालले बताए ।
ऊर्जा कार्यक्रमले निर्माण गरिने प्रसारण लाइनको निर्माण र सबस्टेशनले यहाँको बासिन्दालाई सयौँ वर्षसम्म जोखिम पुर्याउछ । तर, यातायात विकासको लाभ लिन सकिने कार्यक्रम अन्यत्र लैजाँदा न्यायोचित नभएको उपप्रमुख दाहालको गुनासो छ ।
ऊर्जाको कार्यक्रममार्फत काठमाडौँको लप्सेफेदीबाट सुरु हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेसम्म आइपुग्ने र यहाँ निर्माण गरिने सबस्टेशनबाट एक लाइन हेटौँडामा सबस्टेशन निर्माण गरेर त्यहाँसम्म पुर्याइने छ । अर्को लाइन तनहुँ लगेर त्यहाँ निर्माण गरिने सबस्टेशन हुँदै बुटवलस्थित भारतको सीमासम्म पुर्याइने उल्लेख छ ।
एमसीसीको अनुदान सहायताअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५ वर्षको अवधिमा ५० करोड डलर उपलब्ध गराउनेछ भने नेपाल सरकारको तर्फबाट १३ करोड डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
कुल रकममध्ये प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणमा ४० करोड डलर खर्च हुने उल्लेख छ । यातायात विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमहीहुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको एकसय मिटर सडक स्तरोन्नतिसहितको कालोपत्रे गरिने भनिएको छ ।
ऊर्जाको कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थानमा नै यातायात विकास कार्यक्रम सञ्चालनको मागसहित प्रसारण लाइन र सबस्टेशनले पुग्ने नोक्सानलाई पुनःउत्थान गर्ने कार्यक्रम ल्याउन बेलकोटगढीले माग गरेको हो । हाल उक्त कार्यक्रमको सहायताअन्तर्गत सबस्टेशन निर्माणबाट प्रभावित हुने बासिन्दालाई कृषिअन्तर्गत उपलब्ध गराउन सुरु गरेको जीविकोपार्जन कार्यक्रमसमेत प्रभावहीन भएकाले संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
