काठमाडौँ । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपछि राजनीतिक दलहरु घोषणापत्र निर्माणमा केन्द्रित भएका छन्। आगामी निर्वाचनमा सत्ता पक्षीय र प्रतिपक्षी गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था देखिएको छ।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रले आसन्न निर्वाचनका लागि तयार पारेको घोषणापत्रमा सात वटै प्रदेशका लागि बाहुल्यताका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको छ ।
संविधानको मर्म र भावना बमोजिम प्रदेशको भाषा तोक्ने र प्रदेशको भाषा स्वतः संघको कामकाजको भाषामा प्रयोग गर्ने नीति लिइने गरी माओवादी केन्द्रले सात वटै प्रदेशका लागि भाषा तोकेर घोषणापत्रमा समेटेको हो ।
माओवादीले प्रदेश १ मा वान्तवा राई भाषा, लिम्बू र मैथिली, मधेस प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई प्रदेशको भाषाका रुपमा घोषणापत्रमा तोकेको छ ।
यस्तै, बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषा, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा, लुम्बिनी प्रदेशमा मगर, थारु र अवधि, कर्णाली प्रदेशमा मगर र तामाङ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटेली र थारु भाषालाई माओवादी केन्द्रले प्रदेशको भाषा तोक्ने गरी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतको भनाइ छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
