काठमाडौं । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को आंगिक क्याम्पसको रुपमा रहेको महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसले एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिट संख्या घटाउन खोजेको छ।
अघिल्ला वर्षहरुमा ७६ सिट संख्यामा पढाउँदै आएको क्याम्पसमा गत वर्षदेखि एक सय सिट पुगेकोमा त्यो सिट पुनः घटाउँदै ७६ सीमित गर्नुपर्ने उसले जनाएको छ।
आईओएमकै पदाधिकारीले नै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र लेख्दै एमबीबीएसको सिट संख्या घटाउन माग गरेका छन्। आईओएमले एमबीबीएस, बी फार्मेसी लगायतका विषयको सिट संख्या घटाउन माग गरेको हो। आईओएमले पठाएको पत्रमा कक्षा कोठा र शिक्षकको अभाव भएकाले एक सय सिट क्षमतामा पढाउन नसकिने जनाएको हो।
अघिल्लो शैक्षिक सत्रबाट एक सय विद्यार्थी पढाउन सुरु गरेको आईओएमले पुनः सिट संख्या घटाउन आयोगलाई पत्र लेखेको हो। ‘सिट संख्या कम गराउनका लागि पत्र आएको थियो। हामीले सिट संख्या कम गराएनौं। यस वर्ष पनि सिट संख्या कम गराउनका लागि पत्र आएको छ। पत्रमा ७६ सिट संख्या तोकिदिन भनिएको छ,’ आयोगका सदस्य सचिव भोजराज काप्लेले भने।
आईओएमले गत चैतमा पठाएको पत्रमा एमबीबीएसतर्फ एक सय विद्यार्थीलाई झारेर ७६ बनाउने, बी फार्मेसीतर्फ गत वर्ष ३० विद्यार्थी संख्या भर्ना भएकोमा त्यसलाई घटाएर २० बनाउनु पर्ने र बीएससीएम एलटीतर्फ १५ बाट १० बनाउने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरिएको छ।
आईओएमले दुई पटकसम्म आयोगलाई सिट संख्या घटाइदिन भन्दै पत्र पठाएको छ। पहिलोपटक पत्र पठाएपछि आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले आईओएमका पदाधिकारीसँग बसेर सिट संख्या घटाउन नहुने भन्दै छलफल गरेका थिए तर सो छलफलपछि पनि आईओएमले पुनः सिट संख्या घटाउन भन्दै आयोगलाई पत्र पठाएको थियो।
आयोगका योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशक डा. रमेशप्रसाद आचार्यका अनुसार आईओएमले सय सिट संख्यामा पढाउनै सक्दैनौं, ७६ सिट निर्धारण गरिदिनुस् भनेको छ, तर आयोगले पुरानै सिट संख्या कायम गरिदिएको छ।
आचार्यले सरकारको नीतिविपरीत पटक पटक सिट संख्या घटाउनका लागि ताकेता गर्नु दुखद् भएको बताए। क्याम्पसमा सय सिटका लागि पर्याप्त कक्षाकोठा र जनशक्ति छैन भन्दै सिट संख्या घटाउन भनिरहेको छ। तर आयोगले महाराजगन्ज क्याम्पसका लागि एमबीबीएसमा एक सय सिट नै निर्धारण गरिदिएको छ।
निजी मेडिकल कलेजले १५० सिटसम्म पढाउन सक्ने र सिट संख्या बढाउन माग गरिरहँदा आईओएमले भने पाएको सिट संख्या पनि घटाउन खोज्नु लज्जास्पद भएको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन्।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
