काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्ने खारेज गर्ने फैसला गरेको छ ।
बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वले सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसहित तीन छुट्टाछुट्टै रिट परेका थिए ।
उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो । तर सर्वोच्चले २७ जेठमा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
जसपाको तत्कालीन महन्थ ठाकुर समूह (हाल लोसपा)लाई सरकारमा सामेल गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
