काठमाडौं । संसदीय समितिले निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) समयमै निर्माण नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । संसद्को विकास समितिले फास्ट ट्रयाकको स्थलगत अनुगमनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
विकास समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्कासहितको टोलीले फास्ट ट्रयाकको भौतिक प्रगतिबारे स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि फर्केको टोलीका सदस्यहरूका अनुसार निर्माण नसकिने अवस्था देखिनुका मुख्य कारण खोकना, बुङ्मतीसँगै आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान र सुरुङमार्गको सुरुवाती विन्दुमा थप जग्गा प्राप्ति रहेका छन् ।
सेनाले भने आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा फास्ट ट्रयाकको निर्माण सक्ने दाबी गरिरहेको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति लक्ष्यअनुसार छैन । अनुगमन टोलीमा संलग्न समिति सदस्य यज्ञराज सुनुवारले आयोजना निर्माण समयमै गर्न विवादहरू समाधान छिटो गर्नुपर्ने बताए । नभए मेलम्ची आयोजना जस्तै सुस्त हुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने,‘आयोजना निर्माणमा समस्यै समस्या देखिकाले समयमै नसकिने देखियो । खोकना र बुङ्मतीमा सांस्कृतिक सम्पदालाई लिएर विवाद देखिएको छ ।’ आयोजनाको अन्य क्षेत्रमा रुख कटान र सुरुङमार्गको सुरुवाती विन्दुमा थप जग्गा प्राप्तिको समस्या रहेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा ‘अन्तर-मन्त्रालय डेस्क’ बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए । सुनुवारका अनुसार डेस्क भएमा स्रोतसाधनको र कार्यान्वयनमा सहज हुने छ । फास्ट ट्रयाक निर्माण निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न पनि डेस्क आवश्यक छ ।
२१ वैशाख २०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनालाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि १ भदौ २०७६ मा मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको थियो । ११ वटा प्याकेज रहेको फास्ट ट्रयाकको तीनवटा प्याकेजको ठेक्का लाग्न अझै बाँकी छ।
आयोजनाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नभएपछि गत २५ फागुनमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र रक्षासचिव किरणराज शर्मा सम्मिलित टोलीले पनि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
सो क्रममा शर्माद्वयले समयमै सक्ने गरी निर्माण कार्य द्रुत गतिमा गर्न निर्देशन दिएका थिए । समितिका अर्का सदस्य गणेश पहाडीले त खोकना र बुङ्मतीमा आवश्यक जग्गा प्राप्ति हुनै बाँकी देखिएको बताए ।
विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण लाइन, बागमती करिडोर, बन्दरगाहलगायत ठूला अन्य आयोजना पनि सोही क्षेत्रमा रहेकाले त्यस क्षेत्रको एकीकृत रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
खोकना बुङमती क्षेत्रका स्थानीयले त्यहाँ बन्ने आयोजनाहरूको जिरो प्वाइन्ट अन्तै सार्नुपर्ने माग गरेका छन् । आयोजनाको कुल लगत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हो । आयोजना प्रभावित जिल्लाहरू काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र बारा हुन् । यद्यपि, आयोजनाको भौतिक प्रगतिमा सुस्त देखिएको छ ।
सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवाल देखिएका समस्याहरू छिट्टै समाधान हुने र निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गर्छन् । तर, समस्याको समाधानसँगै थप बजेट पनि आवश्यक हुने देखिएको बताए ।
‘थप बजेट चाहिने भएकाले अहिले बजेट सुनिश्चितताको काम भइरहेको छ । त्यो खासै समस्या होइन । प्रवक्ता सिलवालले भने,‘पहिला स्वीकृत बजेटअनुसार काम भइरहेको छ । खोकना र बुङ्मतीको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।’
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
