झापा । भूमिगत शैलीमा आतङक सिर्जना गरिरहेको हिमाल सुरक्षा परिषद नेपालले सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेको छ।
परिषद्ले हालै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो ।
०४७ सालको संविधान पुर्नस्थापना हुनुपर्ने परिषद्को प्रमुख माग रहेको छ । संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, पाँच विकास क्षेत्रजस्ता त्यहाँ रहेका प्रावधान पुर्नस्थापना हुनुपर्ने परिषद्ले माग गरेको छ ।
संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाका लागि आफूहरूले सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्नुपरेको परिषद्का अध्यक्षद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा नाम उल्लेख नगरी परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्षको हस्ताक्षर भने छ ।
‘यो देशको परिस्थिति भ्रष्ट्राचार देशद्रोही र खर्चिलो संघीयतालाई ध्यान दिएर सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
परिषद्ले विभिन्न २० बुँदे माग राखी सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेको जनाएको छ ।
जसमा एमसिसी सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने, नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने, भारत–चीन सीमा विवाद समाधान गरिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेजस्ता माग छन् ।
यसअघि झापाको विर्तामोड र दमकमा बम आतङ्क सिर्जना गरेको भन्दै प्रहरीले परिषद्का ९ जनालाई कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको थियो ।
नेपालमा यसअघि ०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । त्यो १० वर्षसम्म चलेर शान्ति प्रक्रियामा गएर टुंगिएको थियो ।
त्यसगता पनि विप्लव समूहलगायतले सशस्त्र युद्धको घोषणा गरे पनि सफल नभएर उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका छन् ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
