♦अर्जुननरसिंह के.सी, नेता नेपाली कांग्रेस
१. लोकतन्त्र र मानव स्वतन्त्रताका लागि विश्व रेकर्डमै सबभन्दा धेरैपटक र धेरै वर्षसम्म लडेको पार्टी :
२००७ सालको जनक्रान्तिदेखि, २०४६, २०६२–६३ का जनआन्दोलनहरू, २०१४ सालको भद्रअवज्ञा आन्दोलन, २०१८ सालदेखि २०२५ साल हुँदै २०३३ सालसम्म सशस्त्र क्रान्ति, २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रहलगायत अन्य धेरै आन्दोलनको आयोजना र नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्यो । यति लामो र यति धेरै संघर्ष संसारका कुनै पार्टीले पनि गर्न सकेका छैनन् । आफ्नो स्थापनाको पहिलो दिन, माघ १२, २००३ सालका दिन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले नेपालका चार महान सहिदहरूप्रति पहिलोपटक श्रद्धान्जली अर्पण गरेर नयाँ परम्पराको थालनी गरेको थियो । यसअघि नेपालमा कहिल्यै पनि सहिदप्रति श्रद्धान्जली अर्पण गर्ने प्रचलन थिएन ।
२. नेपालमा सर्वप्रथम लोकतन्त्र र मानवअधिकारको उज्यालोसहित जनताको मुक्ति र समृद्धिका लागि लडेको पार्टी:
१०४ वर्षदेखि मुलुकमा जरा गाडेर बसेको जनविरोधी राणाशासन समाप्त पार्नका लागि तत्कालीन राजा र अनेक संघ–सङ्गठनले प्रयत्न नगरेका होइनन् । यथास्थानमा तिनको उल्लेख भएको छ । विभिन्न कालमा जागरण तथा विद्रोह भए । तर ती सबै असफल भएपनि तिनलाई विरासतका रूपमा लिँदै नेपाली कांग्रेसले २००७ सालमा सर्वप्रथम क्रान्तिलाई सफल बनायो र राणा निरंकुश शासनतन्त्रका दासताको जन्जीरबाट जनतालाई मुक्ति दिलायो ।
३. विधिको शासन, कानुनी राज एवं ‘प्रधानन्यायालय’ स्थापना गर्ने पार्टी:
मुलुक ब्यक्तिको हुकुम वा हैकमबाट होइन, विधिको शासनबाट चल्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको आस्था र विश्वासअनुरूप २००८ सालमा संस्थागत न्यायप्रणालीको सुरूआत भएको हो । यसबारे पूर्वन्यायाधीश तथा काठमाडौ नगरपालिकाका पुर्वमेयर जनकमान श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “बीपी कोइरालाको अग्रसरतामा २००८ सालमा प्रधानन्यायालयको स्थापना भयो । हरिप्रसाद प्रधान न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश थिए । प्रधानले नै रिट पाँच प्रकारका हुने थिति बसाले ।
गुलाबबाबु भन्ने कानुन ब्यवसायीलाई पनि बीपीले नै भारतबाट ल्याएका थिए । उनी राजकाजसम्बन्धी मुद्दा मात्र हेर्दथे । पूर्ण इजलाश, विशेष इजलाश, एकल इजलाशलगायत सबै तहका इजलाशको व्यवस्था प्रधानले नै गरेका थिए । न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायाधीशले मुद्दाबाहेक अरू कुनै विषयलाई पनि हेर्न हुन्न भन्ने प्रधानको धारणा थियो । उनी निडर र कानुनी ज्ञाता पनि थिए । प्रधानले राजाको आदेश पनि मानेनन् ।……विधिको शासन र स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रधानलाई कसैले पनि झुकाउन सक्दैनथ्यो । धेरै वकिललाई उनैले बहस गर्न सिकाए ।
…….राणाहरू आफ्नो शासनकालमा वकिललाई ‘बोका’भन्थे र ‘मुद्दा बोक्ने बोकाहरू कहाँ छन् बोला’भनी उर्दी जारी गर्थे । वकिल भनेर सम्मान दिने काम पनि प्रधानले नै गरेका थिए । निडरताका कारण प्रधानप्रति तत्कालीन राजपरिवार पनि सकारात्मक थिएन, जसका कारण उनकै नाम हटाउन तत्कालीन प्रधानन्यायालयको नाम फेरेर सर्वोच्च अदालत बनाइयो ।….उनै न्यायका जन्मदाताले (बीपी) बिरूद्धको अन्यायलाई बदर गर्ने मौका मैले पाएँ”(नयाँपत्रिका दै., बिहिबार, १४ असार, २०६९ को अङ्क) ।
४. प्रशासन सुधारको थालनी गर्ने पहिलो पार्टी:
२००७ सालको क्रान्तिपछि प्रशासनिक व्यवस्थाको आधुनिकीकरण गर्ने पार्टी नै नेपाली कांग्रेस हो । आधुनिकीकरणलाई जोडदार गतिमा काम अगाडि बढाइयो । ‘प्रधानन्यायालय’को स्थापना, ‘गजेट’ (राजपत्र) को प्रकाशन शुभारम्भ गरेर त्यसैबेला कानुनी राज, विधिको शासन र पारदर्शितालाई अपनाइयो । सामुहिक निर्णय प्रक्रियाका लागि टिप्पणी र आदेश उठाएर फायल खडा गर्ने चलन थिएन । बीपी आफै कर्मचारीहरूलाई टिप्पणी र आदेशसहित फायल खडा गर्ने तरिका सिकाउनु हुन्थ्यो ।
सबैजसो ‘अडडा’ र ‘खाना’हरूलाई मन्त्रालय र विभागका रूपमा व्यवस्थित र सुधार गर्न थालियो ।यसका लागि भारतबाट प्रशासन विशेषज्ञ मगाइयो । जे. एम श्रीनागेश र वृजनारायण र त्यसपछि गोविन्दनारायण, एस. के. सिन्हा भारतबाट नेपालमा आई एकवर्ष बसेर प्रशासकीय ऐन नियमको तर्जुमा, प्रशासकीय कार्यविधि तर्जुमा र केन्द्रीय सचिवालय स्थापना गर्ने आदि कार्यहरूमा विशेषज्ञको सहयोग पुर्याएका थिए ।
२००९ सालमा प्रशासकीय पुनर्गठन कमिटी बनेर भारतबाट त्यस्तै विशेषज्ञ टिम मगाइयो, जसमा एन.एम.बुचको संयोजकत्वमा के.बी मठराना र एस. के. आनन्द आएका थिए । त्यो टिम दुईहप्ता नेपालमा बस्यो । त्यसले प्रशासन सुधारका दिशामा महत्वपूर्ण सुझावसहितको प्रतिवेदन दियो । संयुक्त मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेस सामेल भएपछि नै आफ्नो प्रयासमा पारदर्शी शासन र जनता सुसूचित गर्ने प्रयास स्वरूप २००८ साल साउन २२ गतेदेखि नेपाल राजपत्र (तत्कालीननाम ‘नेपाल गजेट’) को प्रकाशन हुन थालेको हो । त्यसभन्दा अगाडि राजपत्र प्रकाशन गर्ने चलन थिएन ।
५.पहिलो जननिर्वाचितभएर सत्ता सम्हालेको पार्टी:
२००७ सालपछि आमनिर्वाचन गराउन भनी अनेक पार्टी एवं तिनका नेताहरूले सरकार बनाउने मौका पाएपनि सफल हुन नसकेकोमा सर्वप्रथम कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्शेरको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिमण्डलले मुलुकमा पहिलो आमचुनाव गराएर दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनाउन सफल भएको हो ।
६. जनताको छोरालाई पहिलो प्रधानमन्त्री बनाउने पार्टी:
२००८ साल कार्तिक अन्त्यमा राणा–कांग्रेस संयुक्त मन्त्रिमण्डल भङ्ग भएपछि तत्कालीन काँग्रेस सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाईयो, २००८ सालमंसिर १ गते ।
७. महिलालाई उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बनाउने पहिलो पार्टी:
प्रथम आमनिर्वाचन भएपछि २०१६ साल जेठ १३ गते नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित एकमना मन्त्रिमण्डलमा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक मन्त्री बनाइएकी महिला हुनुहुन्थ्यो, संसदमा एक मात्र महिला कांग्रेसकी जननिर्वाचित सांसद द्वारिकादेवी ठकुरानी । मन्त्रिमण्डलमा उहाँ स्वास्थ्य र स्वायत्तशासन उपमन्त्री (पछिल्लो पुनर्गठनमा त्यही विभागकी सहायकमन्त्री) हुनुभयो ।
८. सर्बाधिक संख्यामा जनजातिलाई मन्त्री बनाउने पहिलो पार्टी:
२०१५ सालको प्रथम आमनिर्वाचनपछि २०१६ जेठ १३ मा गठित जननिर्वाचित सरकारमा जम्मा छः जना जनजाति नेताहरूलाई मन्त्री बनाइएको थियो । परशुनारायण चौधरी, प्रेमराज आङ्दम्बे, मीनबहादुर गुरूङ्, जमानसिंह गुरूङ, योगेन्द्रमान शेरचन, दिवानसिंह राई सो मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुनुहुन्थ्यो ।
९. पहिलो राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गर्ने पार्टी:
पार्टीका वरिष्ठ नेता तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्शेरले बि.सं. २००८ साल माघ १९ गते बिहान ९ बजे रेडियो नेपालबाट मुलुकको आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
१०. मन्त्रिमण्डलमा पहिलोपटक सबभन्दा बढी मधेसी:
२०१६ सालकै सो मन्त्रिमण्डलमा मधेसी समुदायबाट सर्वप्रथम सबभन्दा बढी संख्यामा समावेश गरिएको थियो । उहाँहरू रामनारायण मिश्र, परशुनारायण चौधरी, सूर्यनाथ दास यादव, शिवपति प्रताप साहा हुनुहुन्थ्यो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा नेता महेन्द्रनारायण निधिलाई चयन गरिएको थियो । यसभन्दा अगाडि वा पञ्चायतकालभरि एकैपटक यतिको संख्यामा मधेसीलाई मन्त्री बनाइएको थिएन ।
११. पहिलो मधेसी प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावक पार्टी:
२०३६ सालको जनमत संग्रहको घोषणा पश्चात काठमाडौँको टुँडिखेलमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको विशाल आमसभामा तत्कालीन पार्टी महामन्त्री परशुनारायण चौधरीलाई बहुदल आएपछिको पहिलो सरकारका प्रधानमन्त्री भनी स्वयं जननायक बीपी कोइरालाले प्रतिबद्धतासहितको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
१२. छुवाछुत प्रथाको अन्त्यका लागि संस्थागत निर्णय गरेको र दलितलाई नेतृत्वमा पुर्याएको पार्टी:
जनकपुरधाममा २००९ सालमा सम्पन्न नेपाली काँग्रेसको पाचौं महाधिवेशनले सार्वजनिक स्थललाई छुवाछुत मुक्त बनाउन ऐन तथा निर्देशन जारी गर्नको लागि प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारलाई जोड गरेको मात्र होइन, दलित समुदायको पहिचान भएका धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्रीमा पुर्याएको थियो । त्यसभन्दा अघि छुवाछुत विरुद्ध निर्णय लिने र दलितलाई नेतृत्वमा पुर्याउने साहस कुनै पार्टी वा संस्थाले गरेका थिएनन् ।
१३. सबभन्दा धेरैपटक स्पष्ट जनादेश पाएको पार्टी:
नेपालको इतिहासमा आमनिर्वाचनमा तीनपटक स्पष्ट बहुमतसहित जनसमर्थन पाएर सत्ता चलाउने जनादेश पाएको एक मात्र पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमतसहित २०४८ र २०५६ सालका आमनिर्वाचनमा गरी कांग्रेसले हालसम्म तीनपटक जनताको स्पष्ट बहुमत पाएको छ ।
१४. मोही हकको पक्षपोषण, सहकारी र श्रमदानको परम्परा बसाल्ने पार्टी:
भूमिसुधाार, व्यवस्था तथा मोहीयानी हक तथा त्यसको सुरक्षाको पक्षमा काम सुरू गर्ने पार्टी नै नेपाली काँग्रेस हो । बीपीको भनाई अनुसार, “मोहियानी हक भन्ने शब्द हामीले नै ल्याएका हौं, मोहीको हक सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने बोली हामीले नै दियौं” (बीपी आत्मबृत्तान्त, पृ. १६९) । सरोकारवालाहरुको श्रमदानबाट विकास गतिविधि चलाउने कामको परिपाटी पनि नेपाली काँग्रेसले नै गरेको हो, २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री बीपीले ललितपुरमा बाटो बनाउने कार्यमा स्वयं सरिक भएर । त्यसभन्दा अगाडि श्रमदानको प्रचलन थिएन ।
(नेपाली कांग्रेसका जनप्रिय नेता के.सी. को यो आलेख, ५०० पृष्ठभन्दा बढीको आकारमा हालैमात्र प्रकाशित भएर बजारमा गएको उहाँद्वारा लिखित अनुसन्धानात्मक पुस्तक ‘नेपाली कांग्रेसको संक्षिप्त इतिहास’ को एक अध्याय हो–सं.।)
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
