add

‘प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिको पूर्वाधार’






ActPro Nepal

|

१६ मंसिर, २०७८

|
946

डा. सूर्यराज आचार्य पूर्वाधार नीतिविद्

विश्वका गरिबदेखि धनी देश र हरेक वर्ग कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित छन् । दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेदेखि उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने हरेक क्षेत्रमा कोभिडको असर छ । नेपालले पनि तेस्रो लहरको सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारीस्तरबाट सतर्कता अपनाइरहेको छ । खोपको विस्तार हुँदै जाँदा ढिलो–चाँडो कोभिड महामारीबाट मुक्ति पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विगतको इतिहास हेर्ने हो भने २÷३ वर्षपछि यस्ता महामारीबाट मुक्ति हुने आकलन गर्न सकिन्छ । सन् १९१८ को ‘स्प्यानिस फ्ल्यु’ बाट पनि संसारले २÷३ वर्षमा मुक्ति पाएको थियो । त्यसैले केही वर्षभित्रमा संसारले कोभिडमाथि नियन्त्रण पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

कोभिडले मुलुकहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रदेखि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको आपूर्ति प्रणालीलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ । ठ्याक्कै सय वर्षअघि पछिल्लोपटक विश्वले यस्तो किसिमको महामारी सामना गरेको थियो । सय वर्षपछाडि विश्व अर्थतन्त्र, कनेक्टिभिटी, आपूर्ति प्रणाली, उद्योगधन्दा, सहरीकरण, प्रविधिको विकासले ठूलै फड्को मारेको छ । यी सबै कुरा विकास हुँदा पनि कोभिड–१९ जस्तो महामारी आउँछ भन्ने संसारका व्यवस्थापक (राजनीतिज्ञ, बौद्धिक, जनस्वास्थ्य विज्ञ, अर्थशास्त्री, सामाजिक दार्शनिक) हरूले आकलन गरेको देखिएन । महामारीको पूर्वतयारी नहुनु पनि त्यसैको द्योतक थियो । त्यसैले चीन, अमेरिका, बेलायत, इटाली, फ्रान्सलगायत सम्पन्न देशहरूलाई पनि एउटा समय कोभिडले निकै गाह्रो बनायो । 

पछिल्लो समय महामारी विस्तारै नियन्त्रणमा आउने क्रममा छ । कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्याइदियो । हाम्रो देशमा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) उल्लेखनीय रूपले नघटे पनि निरन्तरको व्यापार घाटाले गर्दा शोधान्तर स्थितिमा दबाब सिर्जना गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा बढी निर्भर छ । रेमिट्यान्स उल्लेखनीय रूपमा घट्छ कि भन्ने डर हाललाई हटेको छ । तर, हाल आइरहेको रेमिट्यान्स नेपाली कामदारहरूले बचतबाट पठाएको हो कि अहिलेको कमाइबाट पठाएको भन्ने अन्योल छ । आगामी दिनमा रेमिट्यान्स वृद्धि कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

कोभिडपछिको अवस्थामा पनि अमेरिका र चीन आर्थिक शक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाउँदै गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रको हिसाबले पहिलो र दोस्रो ठूलो राष्ट्र अमेरिका र चीनबीच व्यापार युुद्ध कायम छ । सामरिक द्वन्द्व पनि छँदै छ । महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्रले तीव्र रूपमा गति लिनुपर्ने हो । तर, यी दुई राष्ट्रबीचको द्वन्द्वले केही बाधा उत्पन्न हुन सक्छ ।

चीन र अमेरिकाको व्यापार द्वन्द्वको असर नेपालजस्ता देशमा पनि देखिनेछ । रोजगारी खोज्दै नेपालीहरू पुुग्ने खाडी मुलुक, मलेसियाको अर्थतन्त्र सुस्तायो भने रोजगारी पनि घट्ने निश्चित छ । 

हाम्रो जस्तो विकासशील देशहरूले कोभिडमाथि नियन्त्रण पाइसकेपछि अर्थतन्त्र कसरी बढाउँछन् भन्ने अनिश्चिता रहन्छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएपछि पुरानो अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्छ । सन् १९९० को दशकमा देखिएको एसियन क्राइसिस होस वा सन् २००७÷०८ को अमेरिकी वित्तीय संकट (फाइनान्सियल क्राइसिस)लाई हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र एकपटक शिथिल भएपछि पुनरागमन हुन समय लाग्ने गरेको छ । अर्थात् अर्थतन्त्र सुस्ताएपछि तुरुन्त फर्किंदैन भन्ने पाठ सिकाएको छ ।

कोभिडपछि के गर्ने ?

कोभिड अवस्थाबाट मुलुक पार पाउँदै जाँदा पूर्वाधार नीति, आयोजनाको व्यवस्थापन, वित्तीय लगानीमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पोस्ट कोभिडको अवस्थामा आपूर्ति प्रणालीदेखि समग्र विकास मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । बितेको एक सय वर्षको अवधि र खासगरी दोस्रो विश्व युुद्धपछि आधुनिकता र भौतिक÷सामाजिक विकासको मोडेलमा फेरबदल गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

अबको प्राथमिकताभित्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहिलो हुनुुपर्छ । विकसित राष्ट्रले कोभिडको खोप लगाइसकेका छन् । विकासोन्मुख राष्ट्रमा अझै पनि खोपको अभाव छ । खोप उपलब्ध भए पनि भण्डारणको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आएको खोप पनि वितरण गर्न सक्ने सामथ्र्य छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिड पूर्व हुनुपर्ने तयारी नभएकाले पनि अब हाम्रो समग्र विकास मोडलकै समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । विकसित देशमा एउटा खालको र नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले अर्कै÷छुट्टै प्रकृतिको विकास मोडल अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारअन्तर्गत पर्ने अस्पताल, खोप भण्डारणको व्यवस्था, खोप वितरण, भौतिकदूरी, ट्रेसिङ, आइसोलेसन, क्वारेन्टिनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । पूर्वाधार भनेको विमानस्थल, सडक, खानेपानी र विद्युत् गृह निर्माण मात्र गर्ने भन्ने होइन । स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवामूलक पूर्वाधारमा पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अस्पताल बनाउने, भण्डारणको व्यवस्था मिलाउनेलगायत भौतिक संरचनाहरूको सुधार पनि अपरिहार्य छ । सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्यका पूर्वाधारलाई पनि पूर्वाधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कोभिडले पाठ सिकाएको छ । 

कोभिडकालपछि स्वास्थ्य पूर्वाधारसँगै विकास गर्नुपर्ने डिजिटल पूर्वाधार हो । कोभिड संकटले गर्दा अनलाइन मिटिङ, अनलाइन शिक्षा प्रचलनमा आएको छ । जसलाई कुनै न कुनै रूपमा कोभिडपछि पनि निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । तर, हाम्रो जोड पारम्परिक पूर्वाधारमा छ । अहिले विद्यार्थीको परीक्षा भौतिक रूपमा लिने कि अनलाइन माध्यमबाट लिने भन्नेमा विवाद छ । आवश्यक अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न सकिएको भए भौतिक रूपमा उपस्थिति नभई परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । त्यस प्रकारको तयारीमा हामी कमजोर देखियौं । हामीसँग इन्टरनेटको भरपर्दो पूर्वाधार छैन । सरकारी योजना र मिडियाको चर्चामा पनि बाटोको खाल्डाखुल्डी या लोडसेडिङले बढी महत्व पाउँछन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कस्तो सेवा दिइरहेका छन् भन्नेमा कसैको चासो देखिँदैन । 

धेरै काम इन्टरनेटको सहायताले गर्न सकिन्छ । इन्टरनेटमा आधारित काम गर्नुप¥यो भने २÷३ वटा सेवा प्रदायकको इन्टरनेट जडान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कुनै पनि समय कुन सेवा प्रदायकको इन्टरनेटले काम गर्दैन भन्ने ठेगान छैन । अप्टिकल फाइबर, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारमा हामी पछि पर्यौं । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको विस्तारमा खासै काम गरेको देखिँदैन । अहिले पनि बिजुलीका पोलमा इन्टरनेटका तारहरूको लठ्ठा देख्न सकिन्छ । यसलाई भूमिगत गरेर हाइस्पिड अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । सयौं अपरेटरहरूले एउटै तारबाट सेवा दिन सक्ने प्रविधि छ । अबको हाम्रो पूर्वाधार भनेको सूचना प्रविधिको पूर्वाधार हो । यसका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पनि पर्दैन ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले भारत र बंगलादेशभन्दा अघि हुन ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्दैन । हाम्रो अनुभव हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामा पहिलो तथा सम्भवतः एसियाका धेरै देशभन्दा अघि नै डिजिटल फोन प्रणाली नेपालमा आएको थियो । लगभग चार दशक अघिसम्म पनि भारतको पटनादेखि फोन गर्न मानिसहरू वीरगन्ज आउँथे । विसं २०४० को दशकमा विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, वीरगन्ज, एसटीडी तथा आईएसटीडी गरिन्छ भन्ने फोन राखिएका हुन्थे । भारतीयहरू फोन गर्न आउँथे । हामी अग्रणी थियौं ।

अबको पूर्वाधार भनेको सूचना प्रविधिको पूर्वाधार पनि हो । यसलाई विश्वसनीय, भरपर्दो र सस्तो बनाउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । यो क्षेत्रमा अहिले सीमित कम्पनीको एकाधिकार छ । नियमककारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाहरूको नियमन गर्दैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने जति स्पिड दिँदैनन् भने कारबाही गर्नुपर्छ । तर, त्यसो गरेको पाइँदैन । भौतिक पूर्वाधारमा सडक, खानेपानी, बिजुलीलाई जति महत्व दिन्छौं त्यत्तिकै महत्व सूचना प्रविधिको पूर्वाधारलाई पनि दिनुपर्ने पाठ कोभिडले सिकाएको छ ।

अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुने खालको योजनाहरू बनाउनुपर्छ । पछिल्लो समय संसार नै एक–अर्कामा परनिर्भर भएको छ । हरेक चिजमा एउटा देश अर्को देशमा निर्भर छन् । कोभिडजस्तो अर्को कुनै संकट फेरि पनि कुनै पनि समय आउन सक्छ । यस्तो सम्भावित संकटको समयमा आफूलाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकता आफैं उत्पादन गर्नुपर्छ । कोभिड आउँदा संसारभर चीनले मास्क पठाउने गथ्र्यो । यसले केही समय विश्वमै मास्कको हाहाकार मच्चियो । मास्क अहिले त नेपालमा पनि बन्छ । शतप्रतिशत रूपमा अरूसँग निर्भर हुन नहुने रहेछ । यस्तो संकटको बेलामा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चाहिने केही उत्पादन आफैं उत्पादन गर्नुपर्छ । शतप्रतिशत आत्मनिर्भर बन्न भने सम्भव छैन ।

कोभिडले ठूला सहरमा बढी असर गरेको छ । लन्डन, पेरिस, रोम, न्युयोर्क जहाँ उच्च जनघनत्व छ । यसले पूर्वाधार र सहरी विकासको अवधारणालाई पनि विकेन्द्रित गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ । सानो जनघनत्व भएको सानो सहर बनाउनु उपयुक्त रहेछ भनेर पछिल्लो समय विश्वव्यापी छलफल भइरहेको छ । 

पूर्वाधार विकासको आधारभूत भाष्य पनि कोभिडले परिवर्तन गरेको छ । नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा छ । त्यसैले पूर्वाधार बनाउँदा महामारी आउँदा पनि ठीकठाक हुने र छिटो सम्बोधन गर्न सक्ने पूर्वाधार प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

न्युयोर्क, लन्डनको जस्तै संरचना बनाउन खोज्छु भनेर हुँदैन । विकसित मुलुकले भौतिक विकास एउटा आकार ग्रहण गरिसकेको छ । उनीहरूलाई अब नयाँ स्वरूपको सहर बनाउने सुविधा छैन तर, हामीलाई भने सुविधै–सुविधा छ । हाम्रो भौतिक विकासले आकार ग्रहण गरिसकको छैन । तर, केही वर्षभित्रमा काठमाडौं ठूलो सहर हुनेछ । अबको ३० वर्षपछि काठमाडौंको विकल्पमा अर्को ठूलो कुन सहर बनाउने भन्ने हामीसँग स्पष्ट खाका छैन । विराटनगर, पोखरा, भक्तपुर, वीरगन्ज कुन हुन्छ भन्ने यकिन छैन । हामीले काठमाडौंपछिका सहरहरू कहाँ कत्रा बनाउने, सहरी विकासको स्वरूप कस्तो हुनेछ ? हाम्रो योजनाले त्यसलाई मार्गदर्शन गरेको छैन । महामारीको विश्वव्यापी अनुभवबाट सिकेर समग्र भौतिक विकासको सोच, प्रणाली र योजनामा एउटा परिस्कृत रूप ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार, सूचना प्रविधिको पूर्वाधार र सहरी विकासको स्वरूप (खासगरी साना मझौला सहरहरू बनाउनुुपर्ने) बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

महामारी आउँदा बासोबासका लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, सामाजिक दूरी कायम गर्न सक्ने खालको बनाउनुपर्छ । स्मार्ट लकडाउन भन्यौं । स्मार्ट लकडाउन कार्यान्वयन गर्ने सोच छैन । सहरी विकासबाट यसको सुरुवात हुनुपर्छ र यो गर्न हामी सक्छौं पनि । महामारीको सन्दर्भमा विश्वव्यापी छलफलमा भौतिक विकास, पूर्वाधार सहरी विकासमा नयाँ सोच भाष्य सिर्जना गरेको छ । त्यसबाट हामी लाभान्वित हुनपर्छ । भौतिक विकासको प्रणाली योजनाहरूमा फेरबदल गरेर लागु गर्न सकिन्छ । 

कोभिडपछिको अवस्थामा पूर्वाधार क्षेत्रमा दुईवटा कुरा गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार प्रणालीको योजना, छनोट, बजेट व्यवस्थापन र आयोजना व्यवस्थापनमा हाम्रा धेरै कमजोरी छन् । त्यसै कारण वर्षौंसम्म हाम्रा आयोजनाहरू पूरा हुँदैनन् । समयमा निर्माण सम्पन्न नभएर लागत बढ्छ । निर्माण भएका पूर्वाधार पनि गुणस्तरीय नभएकाले समस्याग्रस्त छन् । महामारी नहुँदा पनि हाम्रो पूर्वाधार प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने थियो । हामीकहाँ पूर्वाधार विकासको स्थापित पद्धति र प्रणाली नै छैन । हामी योजनाबिनाका आयोजना टिप्छौं । ती आयोजनामध्ये केही प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको खल्तीबाट निस्किन्छन् । हामी त्यसलाई नै हाम्रो पूर्वाधार विकास भनेर रमाउँछौं । प्राथमिकताबिनै तदर्थ शैलीमा हाम्रो पूर्वाधार निर्माणको सिलसिला अघि बढेको छ । पहुँचवाला मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको जिल्लाका गाउँ गाउँका गोरेटोहरू पिच भएका छन् । ती बाटोमा दिनभरमा १० वटा गाडी पनि गुड्दैनन् । सुुर्खेतबाट जुम्ला जान १८÷२० घण्टा लाग्छ, जुन राष्ट्रिय राजमार्ग हो । त्यहाँ भैंसी आहाल खेल्ने जस्ता खाल्डा छन् । काठमाडौंबाट रसुवा जानेबाटो राष्ट्रिय राजमार्ग हो । वर्षायाममा छिचोल्न गाह्रो छ । हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता के हो एकिन छैन । राष्ट्रिय राजमार्गमा खाल्डाखुल्डी छन् । राजमार्गहरू हिलाम्मे तथा धुलाम्मे छन् । मन्त्री÷प्रधानमन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा दूरदराजका धान खेत पिच गर्दै हिँड्छौं । भ्यु टावर, कंक्रिटका जीवजन्तु, फलफूल मूर्तिका कुरै नगरौं । 

पुल बन्छ तर बनेको पुल किन तुरुन्तै भत्कन्छ ? ठेक्का लागेर पनि बीसौं वर्षसम्म किन बन्दैनन् ? पिल्लर गाडेर ठेकेदार लापत्ता हुन्छन् । हामीसँग पूर्वाधारमा स्थापित प्रणाली नभएर यो अस्थिरता भएको हो । सबैभन्दा पहिला पूर्वाधारको नीति बनाउनुपर्छ । राजनीतिक तहबाट, उच्च नीतिगत तहबाट, हामीले खोजेको भौतिक विकासको स्वरूप कस्तो हो र कति बनाउने निचोड निकालिनुपर्छ । त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन कति गर्न सकिन्छ एक वर्षमा ? हामीसँग कति बजेट छ ? त्यति आयोजना मात्रै गर्न सकिन्छ । हामीसँग तीन वर्ष सक्ने आयोजनामा बजेट छ भने त्यसको पाँच गुणा बढी आयोजना छनोट गर्छौं । यसले गर्दा पनि समयमा काम भइरहेको छैन । 

पाँच गुणा बढी आयोजना छनोट गरियो भने तीन वर्षमा सक्ने भनेको काम १५ वर्ष लाग्छ । पाँच अर्ब लाग्ने आयोजनामा ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुन्छ । बजेटअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न १० वर्ष लाग्छ । पूर्वाधार कसरी बनाउने भन्ने नीति, गुरुयोजना, गुरुयोजनामा भएका आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रणालीले स्वतः छनोट गर्छ । कुन आयोजना बजेटमा पर्ने भन्ने कुरा अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र कर्मचारीले तय गर्दैनन् । प्रणाली विकास गरियो भने यसको उत्तर प्रणालीले दिन्छ । कुन सडक पिच गर्ने भनियो भने त्यो गुरुयोजनामा परेको हुनुप¥यो । गुरुयोजनामा परिसकेपछि कुन सडक राष्ट्रिय राजमार्ग हो । राष्ट्रिय राजमार्गमा पनि कुनमा ट्राफिक चाप बढी छ भनेर हेरिन्छ । त्यसको प्रणाली छ, छुट्टै इन्जिनियरिङ विज्ञान छ । त्यो भयो भने आयोजना तयार गर्दा कुनमा कति बजेट विनियोजन गर्ने भनेर मन्त्रीको मुख ताक्नुपर्दैन । त्यो पद्धतिले आफैं उत्तर दिन्छ । जुन प्रणाली नेपालमा छैन । 

आयोजना कार्यान्वयनमा चरणमा सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि लिएर गुणस्तर कायम गर्दा वा अन्य प्रक्रियामा मिलेमतोमार्फत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । महामारी नहुँदा पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा भौतिक विकास व्यवस्थापन र नीतिगत समस्याहरू थिए । कोभिडपछि आर्थिक अवस्था उकास्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा पूर्वाधार बोझ मात्र नभएर अवसरका रूपमा लिइनुपर्छ । पूर्वाधारको लगानीले शिथिल अर्थतन्त्रलाई तीव्र गति दिन्छ । पूर्वाधारमा गरिएको लगानी उत्पादनमूलक हुन्छ । सरकारले ऋण लिएरै भए पनि पूर्वाधारमा लगानी ग¥यो भने अर्थतन्त्रमा दोहोरो अंकको वृद्धिदर हासिल हुन्छ । 

चीनले पूर्वाधारमा लगानी गर्न कुनै कन्जुस्याईं गरेको छैन । जसको प्रतिफल आर्थिक वृद्धिदर १२÷१३ प्रतिशतसम्म गर्न सक्यो । त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि लिएर उद्योगधन्दाका उत्पादनलाई बजारसम्म सहज रूपमा पु¥याउने वातावरण सिर्जना गर्छ । पूर्वाधार बनिसकेपछि त्यसले उत्पादत्वमा पनि सहयोग पु¥याउँछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको संसारकै अनुभव हेर्ने हो भने पूर्वी एसिया, दक्षिण–पूर्वी एसिया, अफ्रिकाका केही देश र हाम्रै छिमेकी चीन र भारतले धेरै प्रगति गरेका छन् । शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्रमुख औजार पूर्वाधारको लगानी हो ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीलाई कोभिडसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यद्यपि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले कोभिडअघि पनि तीब्रता पाएको थिएन । त्यसैकारण वर्षौं बित्दा पनि त्यस्ता आयोजना अन्योलकै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । त्यसकारण पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम ढिलो भयो भनेर खासै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर, कोभिडको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधार क्षेत्रको प्रणाली सच्याउनुपर्छ । प्रणाली नसच्याईकन जति लगानी थपे पनि बालुवामा पानी खन्याए जस्तै हो । फास्ट ट्र्याक करिब एक सय अर्बको आयोजना थियो । सुरुङमार्ग र ठूला राजमार्गको अनुभव नभएको सेनालाई फास्ट ट्र्याक जिम्मा दिइयो । त्यो सडक विभागलाई नै दिनुपथ्र्यो । आयोजना व्यवस्थापनको छुट्टै विदेशी विज्ञ ल्याउन सकिन्थ्यो । विदेशीको अनुभव तथा प्रविधि सिक्न सकिन्थ्यो । प्रणाली नहुँदा यस्ता निर्णयहरू हुन्छन् । यो गलत निर्णय थियो । फास्ट ट्र्याकको लागत अब सुरुको भन्दा दोब्बर–तेब्बर पुग्न लागिसक्यो । एक वर्षसम्म नेपाली सेनाले डीपीआरको कामसमेत सुरु गर्न सकेन । पूर्वाधार विकासको प्रणाली र पद्धति नभएर यस्तो भएको हो । पैसा मात्र खन्याएर काम बन्दैन । त्यो प्रतिउत्पादक हुन्छ । लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । ढिलो चाँडो हामीले पनि कोभिडमाथि नियन्त्रण पाउँछौं । नियन्त्रण पाइसकेपछि उच्चदरले पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ ।

हामीले केही मेगा आयोजना, जस्तै काठमाडौं मेट्रोरेल, निजगढ एयरपोर्ट, बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाअघि बढाउनुपर्छ । विकासको बहसमा पनि हामी कमजोर छौं । हामीले मेगा प्रोजेक्ट मात्र गर्नुपर्छ भन्ने हैन । मेगाका साथै साना प्रोजेक्ट पनि अघि बढाउनुपर्छ । साथै निर्माण भएका पूर्वाधारको मर्मत सम्भारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीजस्तै विकासशील राष्ट्र १९६० को दक्षिण कोरिया, १९५०÷६० को जापान, १९८०÷९० को चीन, २१औं शताब्दीको आसियन देश, दक्षिण–पूर्वी एसिया, भारत र केही अफ्रिकी देशको दोहोरो अंकको वृद्धि पूर्वाधारको लगानीबाट सम्भव भएको हो । हाम्रो कुुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा राष्ट्रिय ऋण करिब ४५ प्रतिशत छ । विदेशी ऋण लिएर ठूला पूर्वाधारको आयोजना अघि बढाउन सक्छौं । ऋणलाई बढाएर ६०÷७० प्रतिसम्म गर्न सक्छौं । विदेशी ऋण लिएर वा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरेर पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छौं । अहिले हाम्रो राष्ट्रको वार्षिक बजेट १५ खर्ब आसपास छ । पूर्वाधारमा मात्रै पाँच खर्बभन्दा धेरै लगानी वृद्धि गर्न सक्छौं ।

बृहत् आर्थिक नीति र योजनामार्फत घरेलु पुँजी परिचालनमा राष्ट्र बैंक, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायत आर्थिक व्यवस्थापनका निकायहरू कमजोर छन् । अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा चुस्तदुरुस्त विज्ञहरूको कमी छ । ठूला आयोजना अनावश्यक र राष्ट्रिय ऋण बढी भनेर अचम्मको विरोध हुने गरेको छ । यो गलत कुरा हो । नेपालको ऋण बढी भएको छैन । आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्ने भनेकै सार्वजनिक ऋणमार्फत हो । पूर्वाधारमा सरकारी लगानी नभएसम्म निजी क्षेत्रको उल्लेख्य लगानी सम्भव छैन । हाम्रोजस्तो विकासशील देशमा केही अपवादबाहेक (जस्तो कि जलविद्युत्) पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी त्यति सहज छैन । एयरपोर्टलगायत ठूला पूर्वाधारको लगानीले मात्र मुलुक सम्पन्न हुन्छ । 

विदेशी लगानीबिना विकास सम्भव हुँदैन भन्ने सोच पनि देखिन्छ । त्यो पनि गलत हो । माथिल्लो तामाकोसी नेपालीकै रकम परिचालन गरेर भर्खर निर्माण सम्पन्न भएको छ । तामाकोसी आयोजना ढिलो भयो लागत बढ्यो त्यो छुट्टै पक्ष छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दी, भूकम्पले पनि यसमा अवरोध भएको थियो । धेरैले हाम्रो स्रोतबाट यो आयोजना अघि बढ्दैन भनेका थिए । तर निर्माण भयो । यो विदेशी ऋणबाट भएको होइन । आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर ठूलो आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने हामीसँग संयन्त्र तथा सोच छैन । बृहत् आर्थिक व्यवस्थापनमा हाम्रो विज्ञता कमजोर छ । यसले गर्दा पनि पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य मात्रामा आन्तरिक पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन । समग्र आर्थिक विकासको मोडेल र त्यसअन्तर्गत लगानी परिचालनको रणनीतिलगायत पूर्वाधार विकासको प्रणाली तय गर्ने काममा अब ढिलाइ गरिनु हुँदैन ।

(पूर्वाधार नीतिविद् डा. सूर्यराज आचार्यको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’बाट साभार गरिएको हो ।)


एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।


testbelow article3 ads  below article3 ads below article

प्रतिक्रिया

थप केही समाचार

Top

COPYRIGHT ©actpronepal.com 2024. ALL RIGHTS RESERVED.