काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरूसमेत महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधिसमेत चयन भएको भनी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले दलहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै निर्देशन उल्लंघन गरी सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट अद्यावधिक नहुने पनि आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट नै छ । राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा वहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’
यसका साथै आयोगले राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२)को खण्ड (ग) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दललाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन तथा सोही ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) बमोजिम राजनीतिक गतिविधि गर्दा कानून बमोजिम गर्नु गराउनु भनी आवश्यक निर्देशन दिने ।’
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
