नेपालमा न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपाल बार एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित एवम् संगठित संस्था हो । कानून व्यवसायीहरूको हक हितको संरक्षण गरी समाज प्रति बढी जिम्मेवारी पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्न यस्को कार्य हो ।
वास्तवमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यस्ता आधारभूत स्वतन्त्रता हुन् जसमा सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली आधारित हुन्छ । प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड तथा संविधानका आधार मानिने यी स्वतन्त्रताहरुमा नै हाम्रो संविधानले प्रदान गरेका अरु स्वतन्त्रताको प्रचलन पनि निर्भर रहेको छ । यथार्थमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अन्य स्वतन्त्रता तथा हकको मुटु मान्नुमा कुनै अत्युक्ति हुँदैन । तर जतिसुकै उदार र प्रजातान्त्रिक भए पनि सभ्य समाजले यी स्वतन्त्रताहरुलाई निरपेक्ष रुपमा छाडनु हुदैन त्यसको निश्चित परिधि तोक्नै पर्ने हुन्छ ।
बन्देजरहित स्वतन्त्रता सम्भव पनि छैन । यसले त मानव समाजलाई सभ्यतातर्फ होइन अराजकता तथा विनास तर्फ धकेल्छ । स्वतन्त्रता सम्बन्धी उत्तम प्रावधान त्यो हुन्छ जसमा कर्तव्यको उचित समन्वय पनि रहन्छ । जसले जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाउने हो भने समाजमा मत्स्य न्यायको बोलवाला हुन्छ ।
तर नेपाल बार कानून व्यवसायीहरूको हक हित भन्दा पनि आफ्नो कर्तव्यको उचित समन्वय भुलेर सर्वसाधारण जनताको नजरमा न्याय प्रशासनको कार्य प्रति अविश्वास वा अनास्था कम भएको बेला झन अदालतको सम्मान मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात न्यायाधीशप्रति जनसाधारणको भावना प्रतिकूल वा शंकायुक्त हुनसक्ने कार्य गरि न्यायाधीशको निष्पक्षता सद्विवेक वा कार्य क्षमतामा शंका उत्पन्न हुने वातावरणको श्रृष्टि गरि न्यायाधीशको स्वतन्त्र र निर्भिकतापूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नबाट विचलित गराउने कार्य हो ।
अदालत वा न्यायाधीश यस्तो संस्था वा व्यक्ति होइन जस्को कुनै आलोचना नै नहोस् । न्यायाधीशले कतिपय अवस्थामा धेरै अप्रिय आलोचनाहरु सुन्न परिरहेको पनि हुन्छ, तर नेपाल बारले न्यायको नियमित प्रवाहमा नै असर पुग्ने गरि न्यायाधीशको निष्पक्षता तथा उसको क्षमतामा अनुचित टिका–टिप्पणी गरि न्यायपालिकालाई अवान्छनीय रुपमा होच्याएर वा विवादमा मुछेर सर्वसाधारण जनताको नजरमा अदालतलाई गिराउने कार्यले जनसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था उत्पन्न हुने, निष्पक्ष रुपमा न्याय दिन नसक्ने स्थितिमा पुग्छ भने त्यसको परिणाम न्यायाधीशले वा अदालतले मात्र होइन सम्पूर्ण राष्ट्रले नै भोग्नु पर्ने हुन्छ । अतः न्याय प्राप्त गर्ने जनताको हकहितको संरक्षणको निम्ति अदालतको अवहेलनाको कार्यलाई रोक्न जरुरी हुन्छ ।
अदालतलाई स्वच्छ राख्न न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने र अद्यावधिक गर्ने काम हुनुपर्छ भन्ने ठूलो आवाज उठिरहेको छ । यो तर्क जायज छ न्यायाधीशको सम्पत्ति अद्यावधिक गरि त्यो सार्वजनिक पनि गर्नु पर्छ ।
न्यायाधीशका व्यक्तिगत खराब आचरणका सवालमा प्रश्न उठाउँदा या तथ्यसहित टिप्पणी गर्दा कारबाही गर्ने शैली पनि केही समययता देखापरेको छ । कुनै न्यायाधीशले व्यक्तिगत कमजोरी ढाकछोप गर्न सिंगो न्यायालयलाई जोड्ने क्रियाकलाप पनि नभएका होइनन् । यसरी न्यायाधीश भनेकै न्यायालय हो भन्न थालियो भने यसले भोलि कहाँ पुर्याउला ?
न्यायपरिषद्मा राजनीतीकरण भयो भनौं भने दलहरूले प्रत्यक्ष बोलेको सुन्दिनँ । सरकारले पनि बोलेको सुनिंदैन । त्यसैले सीधा राजनीतीकरण भएको भन्ने आधार देखिँदैन । तर चार वर्षदेखि नियुक्तिको प्रक्रिया एकदमै पेचिलो बनेको दृश्य कसैबाट छिपेको छैन । एकातिर नियुक्तिमै असहज हुने र अर्कातिर भएका नियुक्तिहरू पनि ‘राजनीतीकरण’ को अभियोगदेखि ‘प्रकरण’ मा रूपान्तरित भइरहेको छ ।
विकृतिसहित न्यायपालिका चलाउनु हुँदैन र विकृतिरहित बनाउने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्छ। घोषित रूपमा विकृतिसहितको विपक्षमा उभिनु जरुरी छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
