काठमाडौं । । सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको विदेशबाट फर्केका युवा कर्जा ७९१ जनाले मात्र लिएका छन् । उक्त कर्जा लिनेको संख्या अघिल्लो वर्षको पुस मसान्तसम्ममा २२१ रहेको थियो ।
असार मसान्तसम्ममा ४९ जनाले सहुलियत कर्जा लिएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याक अनुसार हालसम्ममा यो कार्यक्रममा ५७ करोड बढी रुपैयाँ सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह भएको छ । यो तथ्यांक २०७८ जेठ मसान्तसम्मको हो ।
सरकारले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या दोब्बरले बढेपनि युवा कर्जामा भने रुची कम देखिएको छ ।
अघिल्ला तथ्यांक अनुसार दोब्बर बढेपनि अन्यको तुलनामा भने कम देखिएको छ । कोेरोना संक्रमणको कारण रोजगार गुमेर नेपाल फर्किरहेका भएपनि यो कर्जामा भने खासै ध्यान गएको देखिदैन् ।
यस अवधिमा महिला उद्यमशील कर्जा लिनेको संख्या ५० हजार नाघेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जा ४४ हजार ७ जनाले लिएका छन् ।
सबैगरि हालसम्ममा ९५ हजार ८५२ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् ।
यो संख्या अघिल्लो वर्षको पुस मसान्न सम्ममा १८ हजार २ सय ९५ रहेको थियो । असार मसान्तसम्ममा ३२ हजार ४ सय ४८ जनाले सहुलियत कर्जा लिएका थिए ।
रोजगारका लागि विदेशीने नागरिकलाई स्वदेशमै रोक्नुका साथै उद्यमशिलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले विदेशबाट फर्केका युवा कर्जा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो ।
कार्यविधिमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा गरी सात किसिमको कर्जाका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएको थियो ।
कार्यविधिअनुसार सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ ।
यो शिर्षक अन्तरगत ब्याज अनुदानको ऋण प्राप्त गर्ने व्यक्ति विदेशबाट फर्केके बढीमा तीन वर्ष हुनुपर्ने छ । र त्यसको प्रमाणीकरण वैदेशीक रोजगार विभागबाट गराउनुपर्ने छ ।
सरकारले ब्याज अनुदान सहित विभिन्न १० शीर्षकका व्यवसाय गर्नलाई सहुलियत कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ अनुसार व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यावसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितको निजी आवासा निर्माण कर्जामा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गर्दौ कपडा उद्योग संचालन गर्न र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागिसमेत सहुलियतमा कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
