काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा सुधारका माग राख्दै लामो समयदेखि संघर्षरत चिकित्सक गोविन्द केसीले फेरि अनशनको घोषणा गरेका छन् ।
उनले विभिन्न पाँचवटा माग राख्दै भदौ ३ गतेदेखि अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन् । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारकै लागि अनशन बसेको यो उनको २० औं पटक हो ।
उनले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालै सरकारले नियुक्त गरेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई बर्खास्तीको माग गरेका छन् । सम्बिन्धित क्षेत्रको व्यवसायीलाई नै मन्त्री बनाएको भन्दै डा. केसीले तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तै उनले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चार शीर्ष पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् । बिपीमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा मापदण्डका आधारमा सिफारिस गर्ने र कार्यदल बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।
उनको विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
चिकित्सा क्षेत्रलाई गैरनाफामुलक नीति सुनिश्चित गर्न माग गर्दै उनले कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
अन्तिम तथा पाँचौं बुँदामा केसीले यसअघि आफूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । जुनसुकै सरकार बने पनि आफूले अनशन बसेर प्राप्त गरेका उपलब्धीहरु खुम्च्याउने काम गरेको डा. केसीको आरोप छ ।
यस्ता छन् डा. केसीले सरकारसमक्ष राखेका मागहरु
१. स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्त गरिएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस् । अब उपरान्त व्यापारी, व्यवसायीहरुले नेता वा तिनका परिवारका सदस्यलाई करोडौं घुस ख्वाएर चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरु डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआउने सुनिश्चित गर्नका लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरियोस् । अवैध रुपमा बढी शुल्क लिएको पुष्टि भइसकेका मेडिकल माफियाहरुलाई चुनावको टिकट पाउन र समानुपातिक सांसद हुनबाट वञ्चित गरियोस् ।
२. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा डेढ महिना बढी चलेको आन्दोलनका मागहरु पूरा गर्नेबारे हालै भएको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै चार शीर्ष पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरियोस् । बीपी प्रतिष्ठान लगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रुपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिस अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दै त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
३. पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने व्यक्तिलाई कानुन अनुसार कारवाही गरियोस् ।
४. विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस् ।
२०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस् । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस् ।
५.यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस् ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
