काठमाडौं। निजी क्षेत्रका तीन संगठनहरुले सरकारलाई निषेधाज्ञाको अवधिभर कर बुझाउन नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउन अपिल गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अपिल गरेको हो।
चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोभिड १९ को दोस्रो लहरले अवरूद्ध भएकाले कर बुझाउन नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउन र सक्ने व्यवसायीले राजस्व बुझाउन नीजि क्षेत्रले अपिल गरेका हुन् ।
दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्प प्राय रहेको र मुलुकभरका करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक आँकलन रहेको निजी क्षेत्रको अनुमान छ ।
२०७८ जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटमार्फत आर्थिक पुनरूत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएको उनीहरुको भनाई छ ।
‘निषेधाज्ञाले आवागमन समेत अवरुद्ध हुंदा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति छैन ।
यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरीे कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन हामी सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं’ तीन वटै संगठनका अध्यक्षले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, व्यवसाय संचालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत बर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आप्mनो दायित्व पुरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।
अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाई अगाडि लैजान र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमी व्यवसायी, कामदार कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चतता गराउन समेत हामी निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू संयुक्त रूपमा नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्दछौं विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।’
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
