काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको “नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८”को नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
नेपालमा विदेशी लगानी एवं विदेशी ऋण भित्र्याउन र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सहज नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिएको हो ।
परिसंघले स्वदेशीतथाविदेशीलगानीआकर्षित गर्दै नेपालमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’अभियान अगाडि बढाइहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयले परिसंघको यस अवधारणा कार्यान्वयनमा थप टेवापुग्ने विश्वास लिएको जनाएको छ ।
नेपालमा विदेशी लगानी एवं विदेशी ऋण भित्र्याउन र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सहज नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई धन्यवादसमेत दिएको छ।
परिसंघले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै नेपालमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन “मेक इन नेपाल स्वदेशी” अभियान अगाडि बढाइहेको छ। ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयले परिसंघको यस अवधारणा कार्यान्वयनमा थप टेवा पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ’, परिसंघले आजै एक विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ।
विनियमावलीको विनियम ३ मा विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योगको दर्तालगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले नेपालमा पूर्वाधार आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउन र उद्योग दर्ताका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुनेछ।
विनियम ४ मा विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिन अनिवार्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ। यसले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भित्र्याउन छिटो र सहज हुने परिसंघको विश्वास छ।
विनियम ५ मा विदेशी कम्पनी वा लगानीकर्ताले लेखांकनका लागि निवेदन दिएको ७ कार्य दिन भित्रमा लेखांकन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। ‘यस व्यवस्थाले विदेशी लगानी र ऋणको लेखांकन छिटो सम्पन्न गरी लगानीकर्तालाई समयमै निर्णय प्राप्त गर्ने हाम्रो बुझाइ छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले निर्णयकर्तामा थप जिम्मेवारीबोध गराउनेछ।’
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको रकम फिर्ता लैजान निवेदन दिएको १५ कार्य दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा गरिएको छ। यसले लगानीकर्ताले आर्जन गरेको रकम लैजान थप सहज हुने विश्वास परिसंघको छ। एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा रहेको राष्ट्र बैंकको इकाइमार्फत रकम लैजाने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई सहज सेवा प्रदानको विश्वास प्राप्त हुने पनि परिसंघले विश्वास लिएको छ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन सहजीकरण गर्न समितिको गठन गरेको छ। विनियमावलीमार्फत गठन गरिएको यस्तो समितिले विदेशी लगानीकर्ताले भोगेका समस्या समाधान गर्न सहजता प्रदान गर्ने परिसंघले जनाएको छ।
‘नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई सहजता प्रदान गर्ने गरी विनियमावली जारी गरेकोमा राष्ट्र बैंकलाई परिसंघ धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यसको पूर्णकार्यान्वयन गरी लगानीकर्तालाई सहज, सुलभ एवं शीघ्र सेवा प्रवाह हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
