काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटमा व्यवस्था गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र देखाएर मात्रै २५ लाख ऋण नपाउने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ९नाफिज० ले बजेट कार्यान्वयनः चुनौती र समाधानका बिषयमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले बजेटले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरेको भएपनि सर्टिफिकेट बोकेर बैंकमा जाँदैमा बैंकले २५ लाख दिएर नपठाउने बताए ।
कोही माग्न आयो भने उसलाई दिइ हाल्ने होइन’ उनले भने ‘ यसको लागि योजना, उद्देश्य, चाहिन्छ, त्यो प्रभावकारी छ भने पाउन सकिन्छ । त्यो पनि एकै पटक पाउने होइन आवश्यक परेको बेला दिने मात्रै हो ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८(७९ को बजेटमा स्नातक तह उतीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्थ गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष अधिकतम ७ लाख कर्जा दिइने उल्लेख भएकोमा यसपटक २५ लाखसम्म पुर्याइएसँगै यसको चर्चा झनै चुलिएको छ ।
स्नातक उत्तीर्ण भएकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा पाउनेछन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर १ सय ३९ जना शिक्षित युवाले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सो कार्यक्रम लागू भएपछि चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३९ जना युवालाई कुल ६ करोड ५१ लाख कर्जा स्वीकृत गरेका छन् ।
कार्यक्रमबारे धेरैलाई जानकारी नै नभएको र भएकालाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता नदिँदा यो प्रभावकारी नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिनका लागि कार्यविधिले १८ वर्ष पूरा ४० वर्ष ननाघेको युवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
