काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनका सबै रिटमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नका अन्तरिम आदेशको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलका १४६ सांसदले रिट दर्ता गरेका थिए। उनीहरूको रिटमाथि आज संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ।
त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा बिभिन्न कानून व्यवसायीले पनि रिट दर्ता गरेका छन्। कानुन व्यवसायीले दर्ता गरेका १९ वटा साधारण रिटमा बिहीबार सुनुवाइ भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले १९ वटै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएका थिए।
अब आज प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका ३० वटै रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो। जसमध्ये चार वटा रिटमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न ६ जेठमा आह्वान गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले विपक्षी गठबन्धनका १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका थिए। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको समर्थनमा दाबी पेश गरेका थिए।
तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। त्यसपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेकी थिइन्।
त्यसका विरुद्ध १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। कांग्रेसका ६१, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ४९, नेकपा (एमाले) माधवकुमार नेपाल पक्षका २३, जसपाका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सांसदहरूसँगै कानून व्यवसायीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका छन्। आज सबै ३० वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
