add

‘अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटले आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्छ’






ActPro Nepal

|

१४ जेठ, २०७८

|
801

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्षहरुले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

पूर्वउपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णिम वाग्लेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट नल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।

संविधान अनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएपनि प्रतिनिधि सभा नै नरहेको अवस्थामा जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग समेत गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा आम सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती पूर्ण बजेट ल्याउन र त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पर्ने वितरणमूखी कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास हुन सक्ने आंशका गरेका छन् ।

बजेटमा अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने र राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने काम समेत राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यसले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने पूर्वउपाध्यक्षहरुको भनाइ छ ।




एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।


test3 ads  below article3 ads below article

प्रतिक्रिया

थप केही समाचार

Top

COPYRIGHT ©actpronepal.com 2024. ALL RIGHTS RESERVED.