काठमाडौं । धनी पहिल्यै धनी छ । उसकालागि थप धन थुपार्ने कानुनमा हस्ताक्षर गर्न जरुरत छैन ।
हस्ताक्षर ती कानुनमा गर जसले गरिवलाई पनि धनी बन्ने बाटो खोलि दिओस । सेयर बजारमा जोखिम छ र जोखिम उठाउन सक्नेहरुले यसमा लगानी गर्ने हो ।
तर, कम जोखिम हुने क्षेत्रमा कम जोखिम उठाउन सक्ने न्युन आय बर्ग समेट्न सकिन्छ भने तिनको संरक्षण गर्नु र तीनलाई पनि ठाँउ दिनु कुनै अन्याय हुन सक्दैन ।
समस्या दश कित्ता आवेदन र बाँडफाँडमा हैन । यसलाई एक कित्तामा पनि झार्न सकिन्छ ।
किनकि दोस्रो बजारमा एक कित्ता पनि किनबेच हुन सक्छ । समस्या दरिलो कानुनको निर्माण गर्न नसक्नु र गैरकानुनी कामलाइ रोक्ने प्रविधिको विकास र अन्य निकाय सँग सहकार्य गर्न नसक्नुमा छ ।
लगानीकर्ताबाट हरेक कारोबारमा उठाएको पैसा धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीको बोनस बढाउन, बैंक तथा वित्तीय सँस्थामा मुद्धति निक्षेप राख्न कमिशनमा दलाली गर्न मात्र केन्द्रित गर्ने भन्दा पनि उपयुक्त प्रविधि, अनुसन्धान, नियमनमा बढी भन्दा बढी खर्च गर्न सके न्यून आयले भर्ने दशकित्तामाथि हरेक दिन समस्या देखेर पिडित भएर बस्नु पर्दैन।
समस्या समाधानका लागि जुम्राको औषधि गर्ने हो टाउको काट्ने हैन । तर धितोपत्र बोर्डको नया हाकिम टाउकै काटेर जुम्रा सिध्याउने खेलको परिवन्ध मिलाउदैछन ।
धनीहरु जहिले पनि कानुन आफ्नो हातमा लिन चाहन्छन र न्यून र मध्यम आयबाट थप धन आफु तर्फ तान्न चाहन्छन ।
धनीहरुको संस्था उद्योगवाणिज्य महासंघ भित्र खडा भएको धनीहरु सम्मिलित एउटा नया समुहले त्यो दश कित्तामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिएछ ।
कठै ! न्यून आय बर्गले लगानी गर्ने दश कित्तामा समस्या देख्नेले खर्वौको बजारमा सुधार गर्ने रे । पैसा छ दोस्रो बजारमा जाउ एकै पटकमा पचास मात्र के हजार कित्ता पनि किन्न पाउछौं । दश कित्तालाइ हेरेर निन्द्रा नविगार।
विकास तव हुन्छ जव चक्का नहुनेहरुको खुट्टालाई हेरेर सडक किनाराका फुटफाथ हरु बढाइन्छ ।
सम्पति नहुने हरुको अवस्थालाई हेरेर आयमा सहयोग पुर्याउन सानो पुँजिलाई प्रोत्साहन गर्दै लगिन्छ । तर जब नीति निर्माणमा दानवहरुको प्रवेश हुन्छ यी सबैं कुरा उल्टो हुन थाल्छ ।
सेयर बजारको नियामक निकायमा पनि यस्तै दानवको प्रवेश भएको छ । जस्को उदेश्य सानो पूँजिलाई निरुत्साहित गर्नु र ठुला पूँजिलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ ।
सानो लगानी गरेर ठुला कम्पनीको मालिक बन्ने सपना बोकेका लाखौं लगानीकर्ताहरुमाथि यस्तै व्यवहार देखाइदै छ ।
यहाँ सानोपुँजि मार्न तथा बचत र लगानी गर्ने सर्वसाधारणको चाहनालाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरिदैछ । यसमाथि यसअघि नै प्रहार भै सकेको छ ।
सर्वसाधारणमा न्यूनतम २५ देखि ३० प्रतिशत सेयर जारि गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई हटाएर न्यूनतम १० प्रतिशत बनाइसकेको छ ।
यस्तै उद्योग प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर जारि गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुनको बाध्यात्मक वाक्य हटाएर जारी गरे पनि हुने नगरे पनि हुने भन्ने वाक्य ‘जारि गर्न सक्नेछ‘ भन्ने राखियो ।
त्यस्तै बुक विडिंगमा न्यूनतम दश कित्ताको व्यवस्था हटाएर न्यूनतम ५० कित्ता आवेदन र बाँफाँडको व्यवस्था गरियो ।
मेचिदेखि महाकालीका बसिन्दाले सहजै सेयर विक्री गर्न सक्ने गरि बैंकले ब्रोकरको काम गर्न पाउने व्यवस्था लुकाएर सब ब्रोकरको अवधारणा ल्याइदैछ यो गरिए गाँउ गाँउमा म्यानपावरका एजेन्ट र तीनले गरेका ठगी जस्तै हुनसक्ने छ सेयरबजार ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
