काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटले समेट्नुपर्ने विषय लेखेर पठाउन व्यावसायिक घरानालाई अर्थ मन्त्रालयले इमेल पठाएको छ । अर्थले अहिले भइरहेको समस्या र त्यसको समाधानको उपायसमेत लेखेर पठाउन सम्पूर्ण व्यावसायिक घराना र उद्योगीलाई इमेल पठाएको हो ।
‘अर्थले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सुरु गरेसँगै सम्पूर्ण उद्योगीहरुलाई इमेलमार्फत सुझाव पठाउन भनिएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले नेपालमा रहेका उद्योगी तथा व्यावसायिक घरानालाई ‘मेन्सन’ गरेर इमेल पठाइसकेका छौं । उनीहरुले पठाएका रायसुझावलाई थप विश्लेषण गरेर बजेटमा समावेश गरिन्छ ।’अर्थ मन्त्रालयले एक हजार भन्दा उद्योगी तथा व्यावसायिक घरानालाई सुझाव पठाउन इमेल गरेको छ ।
खासगरी, उद्योगीले कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको भन्सार दर एक तह फरक हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । सरकारले कतिपय कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार एक तह फरक बनाए पनि सबै वस्तुमा लागू नगरेको उद्योगीले बताएका छन् ।
त्यसैगरी, न्यूनविजीकरण भएर सामान छिर्ने कार्य पनि नरोकिएको र त्यसलाई रोक्न सरकारी संयन्त्रले अझै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । संविधानले नै हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । त्यही भएर अर्थले बजेट बनाउन मन्त्रालयगत छलफल, पूर्व अर्थसचिवसँग पनि राय सुझाव मागिरहेको छ ।
सरकारले उद्योगलाई प्रश्रय दिने गरी बजेट ल्याउने बताइरहेको छ । आयात गरेर सामान बेच्नेलाई भन्दा पनि देशभित्रै उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नेलाई सरकारले संरक्षण गर्ने बताइरहेको छ । सोहीअनुसार बजेट बन्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अर्थले मन्त्रालयले सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति नै बनाएको छ । सो समितिमा उद्योगी तथा व्यावसायिक घरानाले पठाएको सुझाव तथा समस्यालाई लगिने र उनीहरुले त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्ने अर्थका ती अधिकारीले बताए ।
अर्थले घिमिरेको नेतृत्वमा सहसचिवहरू रामेश्वर दंगाल, श्रीकृष्ण नेपाल, धनिराम शर्मा र सुमन दाहाल छन् । नयाँ बजेटका लागि सबै मन्त्रालय, निकाय र आयोगले प्रस्ताव पनि तयार गरिरहेका छन् । ती प्रस्तावहरुलाई समेटेर अर्थले आगामी वर्षको बजेटलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।
यसअघि पूर्वअर्थ सचिवहरुले कोभिड महामारीको कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुर्नउत्थान गर्नेगरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका थिए ।
चालू आवको बजेटमा निजीक्षेत्रले राहत तथा पुनरुत्थानका लागि ठूलो अपेक्षा गरेता पनि बजेटले उनीहरूलाई निराश बनाएको थियो । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर आगामी वर्ष पनि रहिरहने भएकाले यसका लागि बजेट लक्षित हुनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
