काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले मनोमानी गरेको भन्दै म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभिन्न मागहरु राख्दै आइतबार वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएको छ । संघले राख्दै आएका कानुनसम्बद्ध मागहरु विभागले अहिलेसम्म नुसेनेको र मागहरुप्रति कुनै चासो नदेखाएको भन्दै संघले काठमाण्डौको बुद्धनगरमा रहेको विभागको गेट अगाडि धर्ना कार्यक्रम गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले आफू मातहतका काम कारबाहीमा मनोमानी र स्वेच्छाचारिता गरेको र व्यवसायीका कुरा नसुनि अनुगमनका नाममा आतंक फैलाएको संघको आरोप छ । विभागको निर्णयमा खण्डन गर्दा, विमती जनाउँदा, वैदेशिक रोजगार विभागले जेल हाल्छुँ, इजाजत खारेज गरिदिन्छु भन्ने सम्मका धम्की दिने गरेको पनि संघको आरोप छ ।
संघले विभागको वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात् एफईआईएमएसमा सुधार ल्याउनुपर्ने, शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिनुपर्ने, वैदेशिक राेजगार ऐन २०६४ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका २१ बुँदे मागहरु अघि सारेको छ ।
१. FEIMS मा देखिएका समस्या सम्वन्धमा विभागको अनलाइन प्रणलीमा (FEIMS) मा देखिएका समस्या समाधान गर्न पटक पटक निबेदन दिई, बैठक गरिए पनि समस्या समाधान गर्न चासो नदिईएको/नगरिएकाले तत्कालै FEIMS को समस्या समाधान गर्नु पर्ने ।
२. शाखा कार्यालय खोल्न स्विकति दिने सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा इजाजत प्राप्त संस्थाले शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था छ । संघ व्यवसायीले पटक पटक शाखा कार्यालय खोल्ने स्विकृति पाउ भनि निवेदन दिए पनि शाखा कायालय खोल्न स्विकृति नदिनु ऐन र नियम विपरितको कार्य भएकाले यथासक्य चाडो शाखा कार्यलय खोल्ने स्विकृति दिने ।
३. उजुरी सम्वन्धमा (क) कम्पनी विरुद्ध परेका उजुरीको प्रतिलिपी संलग्न गरि व्यसायीलाई जवाफ प्रतिवादी भनाई खण्डन पेस गर्नु भनि पहिले ७ दिने पत्र, दोश्रो पटक ३ दिने पत्र दिने र स्पष्टिकरण खण्डन प्रतिवाद जवाफ नदिएमा २४ घण्टे पत्र पठाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने । (ख) उजुरीको सम्वन्धमा व्यवसायीले पेस गरेको स्पष्टिकरण खण्डन लिखित जवाफ हेर्ने, व्यवसायीले वुझि पाउँ भनि माग गरेको प्रमाण कागज झिाउने हेर्ने । (ग) उजुरीकर्ता र व्यवसायीको भनाई सुन्ने र प्रमाण बुझनको निमित्त नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधि सहितको मेल मिलाप समिति गठन गरि उजुरीको समस्या समाधान गर्ने ।
४. ईजाजत नविकरण सम्बन्धमा ईजाजत नविकरण दस्तुर तिरी कागजात संलग्न गरि म्याद भित्रै निवेदन दर्ता गर्ने कम्पनीको ईजाजत नविकरण गरि दिने।
५. अनुगमन सम्वन्धमा अनुगमन गर्न जादा Media साथमा लिएर गई मिडियालाई भिडियो खिच्न लगाई व्यवसायीको हुर्मत लिने, अपमान जनक शब्दहरु वेल्ने, धम्क्याउने, व्यवसायीको चरित्र हत्य हुने गरि गलत र भ्रामक प्रचार प्रसार गर्ने, ब्ल्याक मेलिङ गर्ने जस्ता कार्यहरु तत्काल वन्द गर्ने ।
६. व्यवसायी प्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने । बैदेशिक राजगार विभागका कर्मचारीहरुबाट व्यवसायीहरुलाई अपमान गर्ने अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने, विभागका कर्मचारीले भनेको कुराको खण्डन गर्दा विमती जनाउदा जेल हाल्छु, ईजाजत खारेज गरि दिन्छु भन्ने जस्ता धम्की दिने कार्य बन्द गरिनु पर्ने र व्यवसायी प्रति सम्माजनक व्यवहार गर्ने ।
७. कोभिड १९ को कारणले फर्कने कामदारको समस्या सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश फैसलाको मर्म र भावना बमोजिम कोभिड १९ को कारणले समस्यामा परि स्वदेश फर्केका कामदारहरुको उजुरीको सम्वन्धमा एक मेलमिलप समिति गठन गरि उजुरीको बास्तविकता पहिचाहन गरि समस्या समाधान गर्ने ।
८.जरिवाना गर्ने, धरौटी कट्टा गर्ने र कम्पनीको काम कारोबार रोक्का गर्ने कार्य सम्वन्धमा । बैदेशिक रोजगार विभागले अख्तियारको दुरुपयोग गरि सुनुवाईको मौका नदिई व्यवसायीको धरौटि कट्टा गर्ने, जरिवाना गर्ने, कम्पनीको काम कारोबार रोक्का गर्ने जस्ता कार्यहरु तत्काल बन्द गर्ने । दण्ड, जरिवाना गर्ने कम्पनीको काम कारोबार रोक्का गर्ने कार्य अन्तीम विकल्प हो ।
त्यसैले बैदेशिक रोजगार विभागले उजुरी र गुनासोका सम्बन्धमा व्यवसायीलाई पहिले ७ दिने पत्र, दोश्रो पटक ३ दिने पत्र दिने र अन्त्यमा २४ घण्टे पत्र पठाउदा समेत उपस्थित नभएमा, गैर जिम्मेवार हुने व्यवसायीहरुको धरौटी कट्टा गर्ने, जरिवाना गर्ने, कम्पनीको काम कारोवार रोक्ने । समस्या समाधान गर्न तत्पर, प्रयत्नरत र विभागको पत्रको जवाफ दिई नियमित सम्पर्कमा रहेका व्यवसायीहरुको काम कारोबार रोक्का गर्ने, धरौटी कट्टा गर्ने, जरिवाना गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्ने ।
९. हाल व्यवस्था गरिएको दश हजार शेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था अव्यवहारिक, बैज्ञानिक र समय सापेक्ष नभएको हुदा कामदारले पाउने एक महिना तलब बराबरको रकम शेवा शुल्क बापत लिन पाउने र रोजगारदाता कम्पनीले हवई टिकट उपलब्ध नगराएको खण्डमा कामदार स्वयमले टिकट काटि जान पाउने व्यवस्था गर्ने । वार्षिक १०० जना कामदार पठाउनु पर्ने जस्ता अव्यवाहारिक व्यवस्था खारेज गरि २०७६ चैत्र १६ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णलाई अविलम्ब कार्यन्वयन ल्याउने ।
१0. कोभिड १९ को महामारीको कारणले विगत नौ महिना देखि बन्द रहेको बैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई चलायमान बनाउनको निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा जारि गरिएको मौद्रक निति तथा अति प्रभावित क्षेत्रको व्यवसायमा परेको यस बैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुचारु गर्न व्यवसायीहरुले जम्मा गरेको नगद धरौटिको रकम सापटी स्वरुप चलाउन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
११. छुट्टा छुट्टै ईजाजतपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था अन्त्य गराई गर्ने ।
१२. समय समयमा बिभिन्न वहानमा ल्याईएको कार्यबिधिहरुको पुनरावोलोकन गरि खारेज गर्ने ।
१३. मागपत्र प्रमाणीकरणलाई पारदर्शि र सहज गराउने ।
१४. नेपाली दुतावास नभएको मुलुकहरुमा मागपत्र प्रमाणीकरणको वैकल्पीक उपाय गराउने ।
१५. रोजगारदाता मुलुकहरु संगको छलफल र सहमति बिना एक तर्फी रुपमा बढाईएको तलवलाइ सम्वन्धीत मुलुकहरुको समन्वयमा तलव समायोजन गर्ने ।
१६. बैदेशिक रोजगार व्यवसायी कोष तत्काल संचलान ल्याउने ।
१७ व्यवसाय गर्न नचाहने व्यवसायीको धरौटीलाई सहज रुपमा फिर्ता दिने व्यवस्था गर्ने ।
१८. व्यवसायीका एकाघरका परिवार बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि अन्य संस्था सञ्चान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
१९. रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई प्रदान गरेको करारपत्रमा उल्लेख गरिएको पदलाई आधार मानी अन्तीम श्रम स्विकति दिने व्यवस्था गर्ने ।
२०. २०७६ फाल्गुण ८ र ९ गते बैदेशिक रोजगार व्यस्थापन समस्या समाधान बिकल्प र आगामी कार्यदिशा विषयक २ दिने अन्तरक्रिया गोष्ठीमा भएको छलफललाई कार्यन्वयनमा ल्याउने ।
२१. वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
