काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले भर्चुअल कार्यक्रममार्फत संयुक्त रुपमा आइतबार मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।
सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाल अब मध्यम मानव विकासको सूचकांकको स्तरमा पुगेको देखाएको छ। विश्व सूचकांकमा कम मानव विकास सूचकांकमा गणना भइरहेको नेपाल एक स्तर माथि उकालो लागेको हो।
लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक र मानव विकास सूचकांकमा नेपाल दक्षिण एसियाका केही देशभन्दा अगाडि छ। प्रतिवेदनमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदाका अवसर र चुनौतीका विषयमा चर्चा गर्दै स्तरोन्नतिपछि मानव विकास कसरी अघि बढाउने भन्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त स्तरोन्नतिपछि कस्ता नीति र कस्ता संस्थाहरु निर्माण गरेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ग्रामीण र सहरी क्षेत्र तथा प्रदेशहरूबीच मानव विकास असमानता रहेको छ। स्तरोन्नतिको मापदण्डलाई आधार मानेर प्रदेशस्तरको तुलना गर्दा तिनै मापदण्डमा अधिकांश प्रदेशहरु राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि रहेका छन्।
जोखिमका हिसाबले नेपाल संवेदनशील छ। वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीसहितको व्यापार र विकास वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपायहरूमा मध्यम प्र॒भावको बाबजुद स्तरोन्नतिबाट केही क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने देखिन्छ।’
विविध समस्या समाधान गर्न छोटो, मध्यमदेखि दीर्घकालीन राहत, आर्थिक पुनरुत्थान उत्पादनशील रूपान्तरणको आवश्यकता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाले अति कम विकसित भएका आधारमा नभई प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयका आधारमा सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने गरेका छन्।
द्विपक्षीय सहयोग प्रदान गर्ने मुलुकले ओडीए वितरण मार्गदर्शन गर्न अति कम विकसित अवस्थाको मानक प्रयोग गर्ने भए पनि विशिष्ट चुनौती सामना गर्न स्तरोन्नतिमा समेत सहयोग गर्दछन्।
प्रतिवेदनले कोभिड–१९ का कारण मानव विकास र स्तरोन्नतीमा जोखिम थपेको जनाएको छ । कोभिडका कारण मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धिहरु उल्टिने जोखिम रहेको, अपर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल आपूर्ति अवरोध र अन्य रोगहरुबाट प्रताडित व्यक्तिहरुलाई थप जोखिम रहेको जनाइएको छ ।
यस्तै गरिब घर परिवारका बालबालिका शारीरिक विकास र मस्तिष्क विकासमा उच्च जोखिमको सामना गरिरहेको जनाइएको छ । कोभिड–१९ को प्रभाव कम गर्न छोटा, मध्यमदेखि दीर्घकालीन राहत, आर्थिक पुनरुत्थान र उत्पादनशील रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ ।
मानव विकास सूचकांक मापन गर्दा मुख्यतःऔसत आयु, शिक्षा, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय मुख्य सूचकका रूपमा मानिदै आएको छ । सन् १९९० मा पहिलोपटक मानव विकास सूचकांक मूल्य ०.३८ थियो ।
सन् १९९० मा औसत आयु ५४ वर्ष, विद्यालय शिक्षा ८ कक्षाभन्दा तल (औसत) र प्रतिव्यक्ति आय कुल राष्ट्रिय आय १ हजार १ सय ९२ अमेरिकी डलर थियो । सन् २०१९ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक भ्यालु (एचडीआई भ्यालु) ०.५८७ रहेको छ ।
यसअघि सन् २०१८ मा एचडीआई भ्यालु ०.५७९ रहेको छ । एचडीआई भ्यालुमा १ अंकले सबैभन्दा राम्रो र शून्यले सबैभन्दा कमजोर अवस्था जनाउँछ ।
नेपालले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन यो पाँचौं हो । नेपालले सन् १९९८ मा पहिलो प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेको थियो । विश्वव्यापी मानव विकास प्रतिवेदन मंगलबार (डिसेम्बर १५) मा सार्वजनिक हुँदैछ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
