महासंघलाई एकतावद्ध बनाउँदै जिल्ला नगरलाई सुदृढ बनाउन मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ:दिनेश श्रेष्ठ

यतिबेला नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा होमिएका छन् । एउटा प्यानलको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार किशोर प्रधानले व्यवसायीहरुको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अर्को प्यानलको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार चन्द्र ढकालले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

उद्यमी किशोर प्रधानले वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि नेतृत्व गरिरहेको प्यानलमा यसपटकको निर्वाचनमा प्रतिष्ठित व्यवसायी दिनेश श्रेष्ठले जिल्ला÷नगर उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ । व्यवसायी दिनेश श्रेष्ठको भूमिका लामो समय देखि महासंघमा महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा वस्तुगत संघको तर्फबाट महासंघमा उपाध्यक्षको भूमिकामा पुग्नुभएका दिनेश श्रेष्ठले महासंघ नेतृत्व अन्तरगत बाग्मती प्रदेशको अध्यक्षको भूमिका समेत निभाउनुभयो । यसैगरी हाल उहाँले काठमाडौं जिल्लामा समेत उद्योग वाणिज्य संघको आवश्यकता महसुस गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं स्थापना गरेर उक्त संस्थाको अध्यक्षको भूमिका समेत निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ ।

महासंघको अबको निर्वाचनमा आफ्ना शुभचिन्तकहरुले महासंघमा सक्षम नेतृत्वको आवश्यकताको महसुस गर्नुभएको र त्यस कार्यमा आफू अनुभवी रहेको कारण आफूले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन लागेको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

दिनेश श्रेष्ठ समस्त उद्योगी व्यवसायीहरुको हक, हित र अधिकारको लागि लामो समय देखि निरन्तर रुपमा सङ्घर्षरत व्यवसायी हुनुहुन्छ । जिल्ला नगरको प्रतिनिधित्व गरेर महासंघको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्नु आफैंमा निकै जटिल कार्य हुने गर्छ । तुलनात्मक रुपमा एसोसिएटबाट नेतृत्वमा पुग्न कम समय लाग्ने गर्छ । जिल्ला-नगरको तर्फबाट नेतृत्वमा पुग्न लामो समयको अनवरत सङ्घर्ष आवश्यक पर्ने भएको हुनाले जिल्ला नगर तर्फको उपाध्यक्षलाई विशेष महत्व सहित हेर्ने गरिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा हामीले महासंघमा जिल्ला-नगरबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन लाग्नुभएका दिनेश श्रेष्ठसँग भेटघाट गरी कुराकानी गरेका थियौं । कुराकानीको क्रममा आफूलाई जिल्ला-नगरका अधिकांश साथीहरुसँग राम्रो सम्पर्क रहेको, साथीहरुको राम्रो सहयोग रहेको र आफू नेतृत्व लिन सक्षम रहेको एवं मानसिक रुपमा समेत तयार रहेको साथै अधिकांश महासंघका प्रतिनिधिहरु आफूप्रति सकारात्मक रहेको कारण आफू लगायत आफ्नो प्यानलले बहुमत हासिल गर्ने दिनेश श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘मैले अहिले सम्म महासंघको नेतृत्वमा रही जे–जस्ता भूमिकाहरु निर्वाह गरेको छु त्यो अनुभवको आधारमा पनि म यसपटकको निर्वाचनमा निर्वाचित भई महासंघको नेतृत्वलाई सही दिशा दिन सक्छु भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु ।’

यतिबेला निर्वाचनमा होमिएको किशोर प्रधान नेतृत्वको टीमले महासंघको शुद्धिकरणलाई जोड दिएको बताउँदै श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘जिल्ला–नगरमा हामीले शुद्धिकरण र सुदृढीकरणलाई अहिले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं । महासंघ अन्तरगत समेटिएका देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरुमा अहिले जुन किसिमको असन्तुष्टि छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान र महासंघमा सबै व्यवसायीहरुलाई एकतावद्ध गर्नको लागि हामीले शुद्धिकरण आवश्यक ठानेका हौं ।’

शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको अर्को पक्ष भनेको संस्थागत पक्षलाई चुस्तदुरुस्त गराउने, सेवाग्राहीहरुलाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने, सबल र सक्षम जिल्लानगर उद्योग वाणिज्य संघको लागि विशेष पहल गर्ने समेत रहेको श्रेष्ठको धारणा छ ।

यसै सन्दर्भमा व्यवसायी श्रेष्ठसँग नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघकाे अबकाे निर्वाचन, निजी क्षेत्रका समस्याहरू, राज्यकाे निजी क्षेत्र प्रतिकाे दृष्टिकाेण र अबकाे नेतृत्वले गर्नुपर्ने पहल लगायतमा केन्द्रित रही कुराकानी गरेका थियाैं । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीकाे सम्पादित अंशः

महासंघको अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ?

अब उद्योगी व्यवसायीहरुको नौलो यात्राको अबको उपयुक्त गञ्तव्य भनेको सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर उद्योग वाणिज्य महासंघ हुनुपर्छ । जुन हामी सबैको चाहना हो । यसको लागि सबै व्यवसायीहरु एकजुट हुनु जरुरी रहन्छ । सबै व्यवसायीहरुलाई एकताबद्ध गर्न सकेमात्र त्यो सम्भव हुनेछ । अबको निर्वाचनले यस कार्यमा विशेष सहयोग पु¥याउन सक्ने मैले मैले अपेक्षा गरेको छु ।

यहाँले महासंघको जिल्ला नगरको प्रतिनिधित्व गरी नेतृत्व गर्दा यहाँका जिल्ला नगर प्रतिका उत्तरदायित्वहरु के रहनेछन् ?

मैले जिल्ला नगर तर्फबाट महासंघको निर्वाचनमा होमिएको यस समयमा जिल्ला नगरहरुलाई बलियो बनाउनमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छु । सबै जिल्ला नगरहरु बलियो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा म विशेष योजना सहित अघी बढ्नेछु । सबै जिल्ला नगरको लागि त्यहाँको आवश्यकता बमोजिमका उपयुक्त कार्यक्रमहरु तय गरी ती संस्थाको सुदृढीकरण नै मेरो मुख्य योजना हुनेछ । यसको लागि मैले महासंघ अन्तरगत विशेष पहल गर्नेछु । जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायी साथीहरुको म प्रति जुन विश्वास छ, मैले त्यसलाई विशेष ख्याल गर्दै आफ्ना नियमित गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नेछु । साथै यस कार्यमा सम्बन्धित जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीहरु पनि विशेष चनाखो बन्दै अझ सशक्त रुपमा आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्नेमा समेत म आशावादी छु । हाम्रा योजनाहरु दुवै पक्षको आपसी सहकार्यबाट मात्र सफल हुन सक्नेछन् ।

हुनतः जिल्लागत उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिले पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आउनुभएको नै छ । यद्यपि बदलिँदो परिवेश बमोजिम हाम्रा गतिविधिहरुलाई थप चुस्तदुरुस्त बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता समेत छ । अहिले जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीहरुले काम गर्न चाहेर पनि थुप्रै समस्याहरु सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा हामीले चाहेबमोजिम गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था छ । अब जिल्ला नगरको लागि महासंघमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको आवश्यकता छ जसले सम्पूर्ण जिल्ला नगरका समस्याहरुलाई समेटेर समष्टिगत रुपमा ती समस्याहरु हल गर्न सकोस् । जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीहरुका यी समस्या समाधान गर्न म सक्षम नै छु । यसैकारण जिल्ला नगरका साथीहरुले मेरो उपस्थिति महासंघमा अपरिहार्य ठान्नुभएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

निजी व्यावसायिक संघसंस्थाहरु र राज्य बीच विगतमा के–कस्ता सहकार्यहरु हुँदै आएका छन् ? अबका दिनमा कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ ?

नेपालका आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन एवं व्यावसायिक गतिविधिहरुलाई सुचारु गर्नको लागि राज्यलाई नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुको निकै महत्वपूर्ण साथसहयोग रहँदै आएको छ । नेपालमा द्वन्द्वकाल चलिरहँदा पनि नेपालका आर्थिक गतिविधिहरुलाई निरन्तरता दिन नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुले निकै नै ठूलो सहयोग राज्यलाई गरेका छन् । यस्ता उद्योगी व्यवसायीहरुको भूमिका आगामी दिनमा समेत त्यति नै महत्वपूर्ण रहिरहनेछ ।

अहिले नेपालद द्वन्द्वबाट शान्तिको अवस्थामा आएको छ । नेपालमा संविधान बनेको छ । सबै किसिमका राजनीतिक समस्याबाट नेपालले मुक्ति पाएको छ । यस्तो अवस्थामा अबका दिनमा राज्यको समेत मुख्य एजेण्डा आर्थिक विकासमा नै केन्द्रित हुनेछ भन्नेमा हामी सबै उद्योगी व्यवसायीहरु अपेक्षारत थियौं र छौं । तैपनि अझै यस्तो वातावरण भने बनिसकेको छैन ।

निजी क्षेत्रको भूमिकालाई राज्यले चाहिँ कसरी लिएको छ ?

राज्यले हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको कुरा बुझेको छ । यद्यपि निजी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राज्यले जुन तवरले सहयोग र सहकार्यको लागि काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो काम भने राज्य पक्षबाट हुन सकेको छैन ।

हेर्नुहोस्, हामी निजी व्यवसायीहरुले राज्यका नीतिनियमहरु परिवर्तनको लागि सदैव सहयोगी भूमिका खेल्दै आएका छौं । हामी सबै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले राज्यलाई सकारात्मक तवरबाट निरन्तर सहयोग गर्नुको मुख्य उद्धेश्य भनेको आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व आउन सकोस् भन्ने नै हो । तर नेपालमा अझै पनि शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व आउन नसक्नुमा राज्यका प्राथमिकता क्षेत्रहरु नै प्रष्ट हुन नसक्नु एउटा महत्वपूर्ण कारण हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई अझै कुन रुपमा हेरिरहेको छ भन्नेमा हामी प्रष्ट हुन सकेका छैनौं । निजी क्षेत्रलाई राज्यले यदि महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा लिएको छ भने हाम्रो निजी क्षेत्रबाट भएको लगानीलाई सुरक्षित बनाउने आधारहरु बनेको खोई त ? यदि राज्य निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित बनाउन चाहन्छ भने तत्काल नै निजी क्षेत्रमैत्री थुप्रै कानुनहरु तय गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया अघी बढाउनु जरुरी छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्न कस्ता प्रकृतिका कानुनहरु तय गर्नु जरुरी रहन्छ ?

निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्न थुप्रै कानुनहरु आवश्यक छन् । त्यस मध्ये कर्जा ऐन, सुरक्षित कारोबार ऐन, वहाल ऐन लगायत बढी महत्वपूर्ण छन् । राज्यले निजी क्षेत्र सुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कानुनी प्रत्यायोजन गर्न नसक्दा थुप्रै समस्याहरु बीच त्रासपूर्ण वातावरणमा निजी क्षेत्रले काम गरिरहनुपरेको छ । तपाईं आफैं बुझ्न सक्नुहुन्छ कि जब बैंकले लगानी गरेको कर्जा उठाउनको लागि नेपाल सरकारले थुप्रै कानुनहरु बनाएको छ । तर त्यही रकम परिचालन गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुको लगानी सुरक्षाको लागि पनि के राज्यले कुनै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दैन ? राज्यले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई विशेष महत्व नदिएको अवस्थामा महासंघको अबको नेतृत्वले व्यवसायीहरुका यी र यस्ता समस्या समाधानको लागि विशेष पहल गर्नु जरुरी छ ।

राज्य प्रति यहाँहरुका मुख्य असन्तुष्टिहरु के–के छन् ?

राज्यका गतिविधिहरु प्रति हामी सन्तुष्ट हुन सक्ने ठाउँ अझै बनिसकेको छैन । नेपाल मात्र यस्तो देश छ जहाँ सामान निर्यात गर्दा त्यस बापत सम्बन्धित व्यक्तिले रकम असुल नगरे त्यसको दोषी व्यवसायी नै हुनुपर्छ । आयात गर्दा पनि कुनै अन्य पक्षको कारण समस्या सृजना भए त्यसको दोष नेपाली व्यवसायीले नै वहन गर्नुपर्छ ।

अहिलेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन समेत साना व्यवसायीहरुलाई काम गर्नबाट विस्थापित गर्ने किसिमको छ । यसको अलावा बैंकले गर्ने तमसुकहरु सबैले सहजै बुझ्न सक्ने किसिमका छैनन् । बैंकले निक्षेपकर्ता र व्यवसायी शोषण गरेर एकलौटी नाफा कमाउने काम गर्दै आएको छ ।

अहिले नेपालमा व्यवसायीले सीमित दायित्वको कम्पनी स्थापना गरेपनि नेपाल सरकार अन्तरगतकै विभिन्न निकायहरुले त्यस कम्पनीको दायित्वलाई असीमित बनाइदिने अवस्था छ । यसबाट निजी व्यवसायीहरु समस्यामा छन् । तर यस्ता आमसरोकारका विषयहरु अहिले सम्म पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा महासंघको अबको नेतृत्वले यी विषयवस्तुलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

मुलुकलाइ आत्मनिर्भर बनाउन अब हामी कसरी अघी बढ्नुपर्छ ?

अहिले सबैको ध्यान स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ, आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्नेमा नै केन्द्रित भएको पाइन्छ, यो ठीक हो । तर यसलाइ कसरी प्रभावकारी बनाउने, कृषिलाई कसरी व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने ? अहिलेका हाम्रा कमजोरीहरु के–के हुन् भन्ने यकिन गरी ती कमजोरीहरुलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि हामी विशेष व्यवस्था सहित अघी बढ्नु जरुरी छ ।
साथै अहिले सरकारले नेपालमा सामान उत्पादनको लागि प्रोत्साहन मिल्ने गरी कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत र सहजीकरण समेत गर्न नसक्दा समेत स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहनमा समस्या सृजना भएको छ । कुनै सामान नेपालमा उत्पादन गर्ने क्रममा ती सामानहरु उत्पादनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात दर तयारी वस्तु आयात भन्दा महँगो पर्नुले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन मिल्न सकेको छैन ।

कृषिमा हेर्ने हो भने भारत सरकारले किसानहरुलाई १२ देखि १५ प्रतिशत सम्म अनुदान दिँदै आएको छ । नेपालमा भने त्यस किसिमको अनुदानको व्यवस्था हुन सकेको छैन । नेपालमा व्याजदर महँगो छ । किसानहरुलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी त्यस किसिमको वातावरण बन्न नसक्दा कृषिमा खुलेर सहभागि हुने युवाहरुको संलग्नता अझै बढ्न सकेको छैन ।
अब हामीले हामीसँग जे उपलब्ध छ, त्यही वस्तुको प्रयोग गरेर हाम्रो उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ । हामीसँग अहिले जलस्रोत र विद्युत सहजै उपलब्ध हुने अवस्था छ । यसको उचित उपयोग गरेर कसरी हाम्रो अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

जिल्ला नगर संघहरुलाई सक्षम र सुदृढीकरणको लागि अबको नेतृत्वले आफ्ना गतिविधिहरु कसरी अघी बढाउनुपर्छ ?

अहिले नेपालका सबै जिल्लागत उद्योग वाणिज्य संघहरुको अवस्था एकैनाशको छैन । कुनै जिल्लागत संघ अहिले नै सशक्त र आत्मनिर्भर बनिसकेका छन् । कुनै मध्यम अवस्थामा छन् । कुनै उद्योग वाणिज्य संघलाई थप सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्था पनि छ । सोहीबमोजिम त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर त्यहाँ कस्ता कार्यक्रम आवश्यक रहन्छन् भन्ने यकिन गरी हामीले हाम्रा कामहरु अघी बढाउनु जरुरी रहन्छ ।

यहाँले उम्मेदवारी दिन लाग्नुभएकाे टीममा कस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व विगत देखि हाल सम्म आइपुग्दा अहिले तेस्रो पुस्ताका व्यक्तिहरु यसको नेतृत्वमा आइसक्नुभएको छ । प्रतिष्ठित व्यवसायी किशाेर प्रधान नेतृत्वकाे यस समूहमा गोल्छा समूह, ज्योति समूह, लक्ष्मी समूह, सुमार्गी समूह, लाेमस समूह लगायतका प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं कम्पनीहरुकाे साथ र समर्थन छ । हाम्रो यस प्यानलमा महासंघको नेतृत्वलाई नजिकबाट बुझ्नुभएका व्यक्तिहरु समेटिनुभएको कारण यसपटकको निर्वाचनको परिणाम हाम्रो पक्षमा नै पर्नेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।

नेपाल उद्योग महासंघ स्थापनाको कुन उद्देश्यले भएको हो ?

नेपालमा राणाशासनको अन्त्यतिर औद्योगिकीकरण शुरुवात भएको हो । औद्योगिकीकरणको शुरुवात भएसँगै नेपालमा विभिन्न किसिमका कानुनहरु बनाइयो । भन्सार, राजस्व लगायतका कानुनहरु बन्दै गएसँगै व्यवसायीहरुमा समेत आफ्नो हकहितको लागि आफैंले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत भयो । साथै निजी व्यवसायीहरुले सिधै राज्यसँग संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत महसुस गरे । सोहीकारण यस संस्थाको स्थापना गरिएको हो । शुरुकै दिनमा तत्कालिन १४ ओटै अञ्चलमा कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको यस संस्थाको सञ्जाल हाल सबै जिल्ला तथा नगर क्षेत्रमा विस्तार भएको छ । यसमा हाल एसोसिएसट र वस्तुगत प्रतिनिधिहरु समेत समेटिने व्यवस्था छ ।

यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेकै नेपाली उत्पादनहरुको प्रवद्र्धन गर्नु र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आपसमा एकतावद्ध बनाउनु हो । यस संस्थालाई अबका दिनमा समेत विशेष योजना सहित अघी बढाउनु जरुरी छ ।

केही व्यवसायीहरु त महासंघ प्रति असन्तुष्ट पनि रहेको पाइन्छ नि ?

हो, अहिले महासंघले सबै व्यवसायीहरुलाई समेट्न नसकेको भन्ने आरोप केही व्यक्तिहरुको छ । यो केही हद सम्म सत्य पनि हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रति केही व्यवसायीहरु अहिले असन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरु सबैको भावना समेटिने गरी साधारणसभाबाट यसको विधान संशोधन गरेर हाम्रा गतिविधिहरु सञ्चालन गने त्यो ठूलो असन्तुष्टिको विषय हुन सक्दैन ।

साथै अबका दिनमा हामीले जिल्ला नगरका भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने जरुरी समेत छ । हाम्रा समस्याहरुलाई नेपाल सरकारसँग पुर्याई यथाशिघ्र ती समस्याहरु समाधानको लागि पहल गर्नुपर्छ । सोहीबमोजिमको नेतृत्व हाम्रो अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?

अहिले नेपालमा नीतिकानुनहरु ३ तहका सरकारले नै बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै किसिमका सरकारले बनाउने कानुनहरु निजी क्षेत्रमैत्री हुनु जरुरी छ । राज्यले उद्योग एवं व्यापार सम्बन्धी जुन नीतिहरु लिएको छ, त्यो नीति व्यवहारमा लागु हुने गरी हामी निजी क्षेत्रले पनि काम गर्नु जरुरी छ ।

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।