काठमाडौं । सरकारले उठाउने राजस्व र दैनिक प्रशासन चलाउन चाहिने खर्च बराबरी हुन थालेपछि सरकार वित्तीय संकटमा परेको छ, यो स्थितिबाट पार पाउन चालू आर्थिक वर्षका लागि लक्षित आन्तरिक ऋण धमाधम उठाइन थालिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका शुक्रबार (असोज २३ गते)सम्मको तथ्यांकअनुसार कुल १ खर्ब ४७ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ राजस्व उठेकोमा १ खर्ब ६५ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ । नपुग खर्चका लागि सरकारले १७ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ ‘अन्य प्राप्ति’बाट उपयोग गरेको छ, यसबाट पनि सरकारको खाता ११ करोड ४३ लाख रूपैयाँले ऋणात्मक भएको छ ।
राजस्व र ‘अन्य प्राप्ति’बाट गरी शुक्रबारसम्म १ खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड ८ लाख रूपैयाँ उठेकोमा उठेकोमा १ खर्ब ६५ अर्ब ८३ करोड ५१ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । ‘अन्य प्राप्ति’अन्तर्गत स्थानीय तहसहित विभिन्न निकायमा गत वर्ष खर्च नभएको रकम तान्ने, बेरुजु असुली, विभिन्न संस्थानका लाभांशलगायतका शीर्षकबाट रकम जोहो गरिन्छ ।
सरकारलाई कर्मचारीका तलबभत्ता र नियमित प्रशासकीय खर्च चलाउनमात्र करिब ४० अर्ब रूपैयाँ चाहिन्छ, तर हिजोसम्मका राजस्व असुली र खर्चका अवस्थाले सरकारका खातामा पैसै बाँकी नभएको देखिएको छ ।
यही अवस्था रहे सरकारले कर्मचारीहरूलाई दसैंमा तलबभत्ता खुवाउनमात्र होइन, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिसहितका ८ समूहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्नसमेत नसक्ने अवस्था आएको छ ।
सम्भावित वित्तीय संकट टार्नका लागि सरकारले वैकल्पिक उपाय अपनाउन थालेको छ, यसै अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पठाइएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम खर्च नभइ बाँकी भएका रकमजति तुरुन्तै फिर्ता पठाउन भनेर स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले असोज मसान्तभित्रमा गत आवमा पठाइएको सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम खर्च नभइ बाँकी भएजति कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत फिर्ता पठाउन भनेको हो ।
धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइदै
खर्च चलाउनका लागि स्रोतका अपुग भएपछि सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ । विगतका वर्षहरूमा वर्षान्तमा वा वर्षका मध्य अवस्थापछिमात्र आन्तरिक ऋण उठाउने गरिएकोमा यस वर्ष असोजमै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन-कात्तिक) अवधिमा ५७ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा शुक्रबारसम्म ३० अर्ब रूपैयाँ उठाइसकिएको छ । यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक ऋणलाई विकाससम्बन्धी कार्य (पुँजीगत बजेट)मा मात्र उपयोग गरिने उल्लेख भएकाले चालू खर्चका लागि सरकारले अरु नै स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल २ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइने लक्ष्य राखिएकोमा पहिलो चौमासिकमा ५७ अर्ब, दोस्रो चौमासिकमा ५६ अर्ब र तेस्रो चौमासिकमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यालेन्डर बनाइसकेको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
