काठमाडौं । उपभोक्ताले गुनासो गर्दा वा जानकारी लिँदा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई दिएको निर्देशन दुई महिनासम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । प्राधिकरणले असार १० मा सेवा प्रदायकलाई पत्र लेख्दै १५ दिनभित्र शुल्क नलाग्ने (टोल फ्री) नम्बरको व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।
निर्देशन दिएको साढे दुई महिनामा तीनचार वटा सेवा प्रदायकले मात्रै यसको कार्यान्वयन गरेको प्राधिकरणका निर्देशक विजय रोयले जानकारी दिए । निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सेवा प्रदायकलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । हालसम्म वर्ल्डलिंक, सुबिसु र ब्रोडब्यान्ड नेपाल प्रालि र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले मात्रै टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरेर प्राधिकरणलाई जानकारी दिएको रोयको भनाइ छ । ‘यी सेवा प्रदायकले टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरेको भनेर जानकारी गराएका छन्,’ उनले भने, ‘अरूबाट जानकारी आएको छैन ।’
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हाल ४० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक सक्रिय छन् । यी सेवा प्रदायकका कुल ग्राहक संख्या ११ लाख ७१ हजार रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । टोल फ्री नम्बरको व्यवस्थाले इन्टरनेटको गुणस्तरबारे उपभोक्ताले गुनासो गर्दा उनीहरूलाई आर्थिक भार नपर्ने र सेवा प्रदायकलाई पनि गुणस्तरीय सेवा दिन दबाब पर्ने भएकाले प्राधिकरणले त्यस्तो निर्देशन दिएको उनले बताए ।
‘गुनासो गर्न उपभोक्ताले फोन गर्दा आर्थिक भार आफैंलाई पर्ने भएपछि सेवा प्रदायक पनि गुणस्तर सुधार्न बढी जिम्मेवार बन्छन्,’ उनले भने, ‘सेवा प्रदायक सकेसम्म गुनासो नआउने गरी सेवा दिन तत्पर हुन्छन् ।’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने प्राधिकरणको निर्देशन व्यावहारिक नभएको गुनासो गरेका छन् । प्राधिकरणको निर्देशन प्राप्त भए पनि कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सेवा प्रदायकबीच छलफल भइरहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) का अध्यक्ष भोजराज भट्टको भनाइ छ ।
‘टोल फ्री नम्बर निकै पुरानो अवधारणा हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो व्यवस्था गर्दा सेवा प्रदायकलाई बढी आर्थिक भार पर्छ ।’ उनका अनुसार गुनासोका लागि टोल फ्री नम्बर व्यवस्था गर्दा ठूला सेवा प्रदायकलाई मासिक २५ देखि ३० लाख आर्थिक भार पर्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँग यसबारे छलफल गर्ने उनले बताए । ‘एनसेल र टेलिकम जस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले टोल फ्री नम्बर व्यवस्था गर्न सक्छन् । तर हामी सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘कि त प्राधिकरणले हामीलाई सस्तो दर लागू हुने गरी प्याकेज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
इन्टरनेट उपभोक्ताले इन्टरनेटका माध्यमबाट पनि गुनासो गर्न सक्ने भएकाले टोल फ्री नम्बर आवश्यक नपर्ने भट्ट बताउँछन् । ‘अहिले सेवा प्रदायकलाई एप, वेबसाइट वा भाइबर, ह्वाट्सएप, फेसबुकजस्ता माध्यमबाट पनि गुनासो गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गुनासो गर्नकै लागि फोन अत्यावश्यक छैन ।’ यस विषयमा प्राधिकरणलाई आगामी साता इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले लिखित रूपमा ज्ञापन बुझाउने तयारी भइरहेको भट्टले जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणलाई हामी यसबारे लिखित रूपमा जानकारी गराउँछौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणसँगको छलफलपछि यसबारे प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
प्राधिकरणका निर्देशक रोय पनि सेवा प्रदायकलाई टोल फ्री नम्बर राख्दा आर्थिक भार पर्ने भए अन्य माध्यमबाट गुनासो गर्न उपभोक्तालाई प्रेरित गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘आर्थिक भार पर्ने भए अन्य माध्यमबाट सहज रूपमा गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै गुनासो नआउने गरी सेवा दिनुपर्छ ।’
इन्टरनेटको गुणस्तरबारे गुनासो गर्न वा मर्मतका लागि उपभोक्ताले सेवा प्रदायकलाई फोन गर्दा शुल्क काटिने गरेको छ । सेवा प्रदायकलाई फोन गर्दा एक शाखाबाट अर्को शाखामा फोन ट्रान्सफर गर्दा, फोन व्यस्त भएको अवस्थामा झन् धेरै ब्यालेन्स सकिने गरेको गुनासोपछि प्राधिकरणले टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । -कान्तिपुर दैनिक
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
