काठमाडौं । अब वाणिज्य बैंकको हरेक शाखाले न्यूनतम १० जनालाई र विकास बैंकको प्रतिशाखाले ५ जनालाई ब्याजदर अनुदानको सहुलियत ऋण प्रदान गर्नु पर्ने भएको छ ।
यो कृषि बाहेकको सरकारले तोकेको आठ प्रकारको सहुलियत ऋण हो ।
सरकारले फेरी पनि मर्जर नीतिलाई अघि सारेको छ । यो नया नभइ पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
