काठमाडौं । सरकारले छिमेकी मुलुकमा कोभिड–१९ को रोकथामका प्रयासको सफलता र त्यसविरुद्ध मुलुकले चालेको कदमको प्रभावकारिता हेरेर मात्रै लकडाउन लम्याउने या खोल्ने निर्णय गर्ने भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वर्तमान परिस्थितिमा लकडाउन बढ्ने सङ्केत गर्दै त्यसका लागि मुलुकको वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सिंहदरबारमा आज आयोजित मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले यस्तो बताउनुभएको हो । जीवन रक्षाका लागि लकडाउनको अवधीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले लकडाउन लम्बिदै गर्दा जीवनलाई चाहिने न्यूनतम आपूर्तिजन्य कुरालाई परिपूर्ति गर्न केही सहजता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसतर्फ सरकार अघि बढेको प्रष्ट्याउनुभयो ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण समयमै अन्तरराष्ट्रिय आवागमन, सीमा नाका बन्द गरेर काम गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । नेपालले एक पक्षीय ढङ्गले लकडाउनको निर्णय नगरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले लुकिछिपी आउने क्रम नरोकिँदा यती धेरै सङ्क्रमण हुने अवस्था सिर्जना भएको जिकिर गर्नुभयो । गत महिना आजकै दिन सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कन नपाइने गरी लकडाउनको आदेश जारी गरेको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटः अल्पकालीन र मध्यकालीन योजनाका साथ ल्याइने
सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अलपकालीन र मध्यकालीन योजनाका साथ ल्याउने भएको छ । कोरोनाको असरलाई न्यूनीकरण गर्न उत्पादनका तथा आपूर्तिका शृङ्खलालाई कसरी जोड्ने र मानिसको जीवनलाई उकुसमुकुस हुनबाट सहजस्थितिमा कसरी लैजाने भन्ने योजना नै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
लकडाउनका कारण आवागमन बन्द हुँदा निर्माण, उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सरकारले अल्पकालीन र मध्यकालीन योजना बनाउने जानकारी दिँदै मन्त्री डा खतिवडाले त्यसलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने र तत्कालै गर्नुपर्ने केही थप आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट हुने बताउनुभयो ।
जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कठिन अवस्था छ । कोभिड–१९ को जोखिम रोक्न चालेका जीवन रक्षा सम्बन्धीको कदमले अर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकुल प्रभाव परिरहेको छ ।
एकातर्फ राजश्व सङ्कलनको स्थिति अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन भने खर्च गर्ने क्षमतामा पनि अवरोध आएको छ । एकातर्फ स्रोत थपेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रणसम्बन्धी कामको कारणले अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई पुनर्ताजगीमार्फत सामान्य अवस्थामा लिएर जाने सरकारको प्रयासलाई कार्यान्वयन गर्न थप स्रोतको आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले जोखिमपूर्ण वर्तमान यसका विषयमा पर्याप्त छलफल र बहस गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थाले खुला छलफलका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्नु परिरहेको र कर्मचारी सीमित रुपमा आउनुपरिरहेको तर पनि त्यसका बाबाजुद कर्मचारीले जोखिम मोलेरै बजेटको तयारी गरिरहेका मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ थियो ।
उहाँले सरकारले दुई चरणमा काम गर्न लागेको जानकारी गराउँदै पहिलो कोभिड–१९ को रोकथामसम्बन्धी मुलुकले चालेको कदमबाट तत्कालै परेको असरलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ ? र दोस्रो विश्वव्यापी रुपमा आएको मन्दीलाई मध्यनगर गरी बजेट कस्तो ल्याउने भनेर बहस चलाइएको बताउनुभयो ।
धेरै कम मुलुकको मात्रै आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतमाथि हुने विश्वव्यापी अनुमान भइरहेको अवस्थामा लकडाउन लम्बिँदै गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गए पनि आफ्ना कार्यक्रमलाई समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो । बजेट निर्माणसँगै यही आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने काममा पनि अर्थमन्त्रालय लागि परेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्ता छन् सरकारका निर्णय :
सोही क्रममा मन्त्री डा खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विद्युतसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।
यस्तै सडक बोर्डसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाका गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, दाङ, मुस्ताङ र काभ्रेपलाञ्चोकको जग्गा नापजाँचका लागि नापी कार्यालयबाट टोली खटाउने निर्णय भएको र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अन्तरगत कसुर ठहरीने मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट गरिएको प्रस्तावअनुसार विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १० करोड डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने र त्यसका लागि अख्तियारी दिने निर्णय पनि भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सङ्गठन संरचनाका विषयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, लिखु ४ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई शवस्टेसनसम्म जोड्ने तथा रामेछाप र दोलखाका सात वटा सामुदायिक वन प्रयोगका लागि स्वीकृत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएको नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिर सम्बन्धितको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम सम्पन्न गर्न एक महिनाका लागि समय थप गरेको छ ।
उहाँले यसबाहेक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अध्यादेशका रुपमा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
