काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डिआईजी) विश्वराज पोखरेलको उदयसँग अघिल्ला ब्याचका डिआईजी त्रसित भएका संशयका समाचारहरू बाहिरिन थालेका छन् ।
रिक्त रहेको तीन जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी)को पदमा पोखरेलको सम्भावना बलियो बनेका चर्चा आउन थालेपछि अघिल्ला ब्याचका डिआईजीहरू मध्येबाट उपल्लो पद प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) बन्न नपाउने संशय रहेको बताइएको छ ।
रिक्त तीन एआईजी पदमा आईजी ठाकुर ज्ञवालीका ब्याची तारिणीप्रसाद लम्साल, सूर्यप्रसाद उपाध्यायको नाम निश्चित जस्तै भएको अवस्थामा तेस्रो व्यक्तिमा डिआईजी पोखरेलको बढुवा हुन सक्ने अनुमानहरू सतहमा आएका छन् ।
‘यो अपेक्षित अनुमान होइन । तर सरकारको निर्णयको विषयमा अहिले टिप्पणी गर्न मिल्दैन । सकभर एउटा ब्याचका सबैलाई माइनसमा राखेर कुनै निर्णय होला र ?’, एक पूर्वप्रहरी महानिरिक्षकले प्रश्न गरे,‘पोखरेलको डिआईजीमा बढुवा हुनुलाई उनको काम र क्षमताको मुल्यांकन गरेको अथवा उनको पहुँच पुगेको भन्न सकिएला । तर, यसै त भएनन् होला रु’
स्वभाविक रूपमा प्रहरी अधिकारीमा उछिन्ने र नेतृत्वमा पुग्ने स्पर्धा हुने गरेको छ । एक पदका लागि एकै ब्याचका कयनको प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले यस्ता चर्चा अस्वभाविक नहुने बताइन्छ ।
प्रहरीका बाहलवाला तथा पूर्वअधिकारीले पनि अब हुने एआईजी बढुवालाई रोचक प्रतिस्पर्धाका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । ५ महिनाका लागि ज्ञवाली आईजी नियुक्त हुने भएकाले कुनै चर्चा थिएन तर अब जो एआईजी अगाडि आउँछ त्यहि नै आईजी हुन्छ भन्ने चासोले पनि यो चर्चा बढेको हो ।
डिआईजी पोखरेलभन्दा सिनियर ब्याचका डिआईजीहरू शैलेश थापा, हरि पाल, प्रद्युम्न कार्की र निरज शाहीको गठबन्धन बनेको भन्ने विवरण प्रचारमा आउनु त्यसैको बाछिटा रहेको कतिपयको बुझाई छ ।
एआईजी बढुवाका क्रममा ब्याचै नाघेर पोखरेलको उदयमा तिव्रता आउँछ भन्दै चार जनाको गोप्य सहमति भएको विषयले अहिले चर्चा पाएको छ । तर प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार डिआईजी माथिको नियुक्तिको जिम्मा सरकारमा नीहित भएकाले त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना कम छ ।
‘बढुवा सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको विवरणका आधारमा निर्णय हुन्छ । त्यो सिफारिसबाहेकका नाम प्रधानमन्त्री आफैंले प्रस्ताव गरेको खण्डमा सोही पारित हुनसक्छ’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरीमा कसैलाई रोक्न या, बाटो छेक्नका लागि संगठनमा गठबन्धन नै हुन्छ भन्नेमाचाहिँ विश्वास छैन ।’
फेरि कुनै ब्याचका डिआईजीहरू मिलेको वा रोक्न खोजेको भन्ने विषय तर्कसंगत र तथ्यसंगत हुन नसक्ने अधिकारीहरूको टिप्पणी छ । ‘जुन विषय सरकारले निर्णयमा लान्छ, त्यो विषयमा कुनै प्रहरी अधिकारीहरूको गठबन्धन भनौं या सहमति या जे भनौं त्यसले रोक्ने, छेक्ने अरु केही होला र रु’, उच्च स्रोतले भन्यो ।
बरु, बढुवाका क्रममा पहिला देखिएका जस्ता कानुनी मार्गतिर कोही जान सक्ने अवस्थालाई भने नकार्न नसकिने अधिकारीहरूको दाबी छ । तैपनि प्रहरीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले चालेका कतिपय निर्णयलाई अदालतले कसरी हेरिदिन्छ भन्ने विषय अहम् हुनसक्ने देखिन्छ ।
कार्यपालिकाले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे न्यायपालिकाबाट जवाफदेही बनाउन सकिएला, संगठनमा नै गठजोड भयो भन्नुचाहिँ नाम जोडिएका सुरक्षा अधिकारीलाई समेत बदनाम बनाउने नियत हुनसक्ने बताइएको छ ।
तत्कालै एआईजी बढुवा भन्दा पनि ठूलो संख्यामा डिआईजीका पद रिक्त रहेकाले त्यसतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने छ ।
१८ जना डिआईजीको पद रिक्त रहेकाले विविध निकायका प्रमुख रिक्त छन्, तिनलाई पदपूर्ती गरेपछि मात्र एआईजीका लागि कुरा आउन सक्छ । फेरि एआईजीको पद प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयको सरोकारको विषय भए पनि मन्त्रिपरिषद्को वैधानिक निर्णय प्रधान हुने भएकाले तत्काल नियुक्तिको सम्भावना कम छ । यो महिना डिआईजीको बढुवा भए अर्को महिना एआईजी बढुवामाचाहिँ ढिलो नहुने गृहका अधिकारीहरूको दाबी छ
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
